रांची : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोयला क्षेत्र में कॉमर्शियल माइनिंग के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जल्द ही अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को केंद्र सरकार को भेजे गये नोटिस से झारखंड की जनता में विश्वास जगा है.
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने करीबी पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आनन-फानन में कॉमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया. जबकि कोरोना संकट के वक्त पूरी दुनिया में कोयले की मांग घट गयी है.अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा स्थगित है.
उस समय ग्लोबल टेंडर के नाम पर अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने का निर्णय लिया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल माइनिंग की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के पहले न तो राज्य सरकार से कोई सलाह-मशविरा किया गया और न ही राज्य के हितों का ख्याल रखा गया. केंद्र सरकार ने एकतरफा फैसला लेकर संघीय ढांचे पर भी प्रहार करने का काम किया है.
Post by : Pritish Sahay
