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झारखंड के किसानों को हेमंत सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, धान की खरीदी मूल्य में किया इजाफा

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
Jharkhand news : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रस्ताव को दी मंजूरी.
Jharkhand news : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रस्ताव को दी मंजूरी.
फाइल फोटो.

Jharkhand news, Ranchi news : रांची : झारखंड की हेमंत सरकार ने राज्य के किसानों को दीपावली का तोहफा दिया है. हेमंत सरकार ने राज्य के किसानों के लिए प्रति क्विंटल की दर धान खरीद के लिए निर्धारित की है. श्री सोरेन राज्य के किसानों से साधारण किस्म का धान 1868 रुपये प्रति क्विंटल एवं ग्रेड ए का धान 1888 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने की मंजूरी दी. इसके साथ ही बोनस के रूप में 182 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिये जाने का भी प्रस्ताव है.

खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान हेमंत सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दी है. इसके तहत किसानों को साधारण किस्म का धान 1868 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा. वहीं, ग्रेड-ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1888 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान की खरीद की जायेगी.

श्री सोरेन ने बताया कि किसानों को बोनस के रूप में 182 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिये जाने का भी प्रस्ताव है. इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में विचार के लिए रखा जायेगा. झारखंड कैबिनेट की बैठक में अगर बोनस के रूप में 182 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिये जाने के प्रस्ताव को पारित करती है, तो राज्य के किसानों को साधारण किस्म के धान पर 1868 रुपये प्रति क्विंटल के साथ बोनस के 182 रुपये प्रति क्विंटल मिलती है, तो कुल 2050 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को मिलेगा. वहीं, अगर ग्रेड- ए धान के लिए 1888 रुपये प्रति क्विंटल के साथ बोनस के 182 रुपये प्रति क्विंटल जोड़ दिया जाये, तो 2070 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को मिलेगा.

बता दें कि हेमंत गठबंधन की सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव में किसानों से 2300 से लेकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल धान किसानों से खरीदने का वादा किया था. इसे इसी रूप में देखा जा रहा है कि हेमंत सरकार खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के तहत फिलहाल न्यूनतम समर्थन मूल्य इसी के आसपास रखा जा रहा है.

वहीं, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा राज्य के रजिस्टर्ड किसानों की संख्या एवं प्रखंड से दूरी को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालित किये जायेंगे, ताकि रजिस्टर्ड किसानों को अधिक नुकसान न हो और उनकी आमदनी पहले की अपेक्षा और बेहतर हो सके.

Posted By : Samir Ranjan.

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