रांची. राज्य के वित्त रहित हाइस्कूल, इंटर कॉलेज के अनुदान में बढ़ोतरी होगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अनुदान राशि में 75 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था. प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने अनुदान राशि में बढ़ोतरी को सहमति दे दी है. अब प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा. राज्य के वित्त रहित हाइस्कूल, इंटर कॉलेज के अनुदान में वर्ष 2015 से बढ़ोतरी नहीं हुई है. वर्ष 2015 में निर्धारित राशि के अनुरूप स्कूल, कॉलेजों को अनुदान मिल रहा था. राज्य में लगभग 500 हाइस्कूल व इंटर कॉलेज को अनुदान बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा. इन शिक्षण संस्थानों में पांच हजार से अधिक शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत हैं. शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में भी अनुदान बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था. वित्त विभाग ने प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर शिक्षा विभाग से और जानकारी मांगी थी. शिक्षा विभाग ने मांगी गयी जानकारी के साथ फिर से प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था. वित्त विभाग की सहमति के बाद अब अनुदान बढ़ोतरी को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जायेगी.
मोर्चा ने की जल्द प्रक्रिया पूरी करने की मांग
झारखंड वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के रघुनाथ सिंह व मनीष कुमार ने कहा कि शिक्षक काफी दिनों से अनुदान बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे. 10 वर्ष पूर्व निर्धारित राशि के अनुरूप अब तक मानदेय मिल रहा था, जो काफी कम है. उन्होंने प्रस्ताव को कैबिनेट से जल्द स्वीकृति दिलाने व इसे लागू करने की मांग की है.
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