रांची : झारखंड सरकार डीवीसी का बकाया भुगतान तीन किस्तों मे करेगी. जनवरी, अप्रैल व जून माह में बकाया राशि का भुगतान किस्तों में किया जायेगा. जनवरी माह में बकाया भुगतान को लेकर 714 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार डीवीसी के बकाये राशि का भुगतान करने को लेकर तैयार है.
मंगलवार को वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने डीवीसी के बकाया भुगतान को लेकर विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की. विभागीय अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि पूर्व में राज्य सरकार 5800 करोड़ रुपये के बकाया का दावा किया गया था. इस संबंध में बिजली विभाग की ओर से डीवीसी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र लिखकर जानकारी दी गयी है कि डीवीसी का झारखंड सरकार पर सिर्फ 3500 करोड़ रुपये का बकाया है.
इसमें से 1417 करोड़ रुपये डीवीसी के बकाया के रूप में राज्य सरकार के खाते से पूर्व में ही राशि की कटौती कर ली गयी है. शेष बकाया राशि का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार आवश्यक संसाधन का इंतजाम कर रही है.
इधर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दूबे ने कहा कि केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना बंद करें. डीवीसी द्वारा झारखंड के ही संसाधनों का उपयोग कर बिजली उत्पादन किया जा रहा है और राज्य को ही महंगी दर पर बिजली की आपूर्ति की जा रही है.
पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की गलत नीतियों के कारण झारखंड में बिजली विभाग पूरी तरह से चौपट हो चुका था. इसे गठबंधन सरकार में दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है. इसके बावजूद डीवीसी द्वारा समय-समय पर बिजली कटौती की धमकी देना और अपने कमांड एरिया में बिजली कटौती शुरू कर देना कहीं से भी ठीक नहीं हैं.
रांची. डीवीसी द्वारा बिजली कटौती का शिड्यूल जारी कर दिया गया है. डीवीसी के एसएलडीसी हावड़ा के मुख्य अभियंता(विद्युत) द्वारा शिड्यूल के अनुसार जेबीवीएनएल यदि बिल का भुगतान नहीं करता है, तो आठ फरवरी से डीवीसी शत-प्रतिशत बिजली कटौती करेगी.
डीवीसी द्वारा झारखंड को 600 मेगावाट बिजली दी जाती है. इसके एवज में प्रतिमाह 150 करोड़ रुपये का बिल दिया जाता है. सितंबर माह से बिल का भुगतान लंबित है. जिसके भुगतान की मांग करते हुए डीवीसी द्वारा नोटिस दिया गया था. फिर 21 दिसंबर से डीवीसी के कमांड एरिया में बिजली कटौती की जा रही है.
Posted By : Sameer Oraon
