आठ साल से भेजा जा रहा नोटिस, सरकारी दफ्तरों ने नहीं दी फूटी कौड़ी

रांची. शहरवासियों को मूलभूत नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रांची नगर निगम सभी भवनों से होल्डिंग टैक्स वसूलता है. इस टैक्स से शहर में सफाई, नालियों की सफाई, सड़क और नाली निर्माण सहित अन्य विकास कार्य किये जाते हैं. आम लोग टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन सरकारी प्रतिष्ठान इसमें रुचि नहीं दिखा रहे. नतीजतन निगम द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों को बकाया भुगतान का नोटिस जारी किया जाता है, जिसे वे नजरअंदाज कर देते हैं. पिछले आठ साल में दर्जनों नोटिस के बावजूद केंद्र और राज्य सरकार के इन उपक्रमों ने एक रुपये भी जमा नहीं किया है.

होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदार

एचइसी मुख्यालय : 40.52 करोड़, कार्यपालक निदेशक साझा : 11.30 करोड़, कृषि उत्पादन बाजार समिति : 5.08 करोड़, दक्षिण पूर्व रेलवे रांची : 2.38 करोड़, दक्षिण पूर्व रेलवे हटिया : 1.77 करोड़,

एनएचएम : 1.35 करोड़, भवन निर्माण विभाग धुर्वा : 1.27 करोड़, जिला नजारत : 1.94 करोड़

प्रोजेक्ट भवन : 83 लाख, कृषि निदेशक : 51 लाख, फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी : 43 लाख, कृषि निदेशक पौधा संरक्षण : 44.37 लाख, बिजली बोर्ड कुसई : 31.48 लाख, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड : 31 लाख.