पायलट बनना चाहते हैं तो झारखंड के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, हेमंत सरकार उठाएगी पूरा खर्च

Jharkhand News: राज्य सरकार हर साल 30 पायलट तैयार करेगी. इसके लिए दुमका हवाई अड्डा में ‘कॉमर्शियल पॉयलट लाइसेंस विद मल्टी इंजन रेटिंग एंड एयरबस 320 टाइम रेटिंग’ प्रशिक्षण अकादमी का गठन किया जायेगा. प्रवेश परीक्षा लेकर प्रशिक्षण अकादमी के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा. आरक्षण प्रक्रिया का पालन करते हुए 30 प्रशिक्षु पॉयलटों का चयन किया जायेगा. उनमें से 15 प्रशिक्षुओं को राज्य सरकार शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति देकर मुफ्त में पॉयलट बनायेगी. दो चरणों में होनेवाला प्रशिक्षण दुमका व नोयडा या गुड़गांव में होगा. एक बार दिये जानेवाले प्रशिक्षण पर 9.10 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. विज्ञान संकाय से 12वीं की परीक्षा पास करनेवाले विद्यार्थी राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जानेवाली प्रवेश परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे. शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला किया गया. वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजोय कुमार सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य के विकास से संबंधित कुल 23 एजेंडों पर विचार के बाद स्वीकृति दी है.

कांटाटोली व सिरमटोली फ्लाइओवर जोड़ने के लिए 213 करोड़ स्वीकृत

कैबिनेट कांटाटोली व सिरमटोली फ्लाइओवर को जोड़ने की योजना के प्राक्कलन को भी स्वीकृति देने पर विचार करेगी. दोनों फ्लाइओवर को जोड़ने के लिए भू-अर्जन, विस्थापन एवं पुनर्वास और यूटिलिटी शिफ्टिंग समेत अन्य कार्यों के लिए लगभग 213 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता है. पथ निर्माण विभाग ने कैबिनेट को संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया है.

जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के गठन पर नहीं हुआ फैसला

कैबिनेट की बैठक में जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के गठन पर निर्णय नहीं लिया जा सका. हालांकि, बैठक में नगर विकास विभाग द्वारा बनाये गये संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया गया. परंतु, इस पर कैबिनेट की सहमति नहीं बन सकी. प्रस्ताव में सुधार की जरूरत बताते हुए मंत्रिपरिषद ने इस पर स्वीकृति नहीं प्रदान की.

चार प्रतिशत बढ़ा कर्मचारियों का डीए

कैबिनेट ने केंद्र की तर्ज पर झारखंड सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि करने का फैसला लिया. कर्मियों को एक जुलाई 2023 से 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा. मंत्रिपरिषद ने 1.1.2016 को पुनरिक्षित वेतन व पेंशन पानेवाले कर्मियों का महंगाई भत्ता भी एक जुलाई 2023 से 42 प्रतिशत से बढ़ा कर 46 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की.