7th Pay Commission: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, इन प्रस्तावों को दी मंजूरी

7th Pay Commission|Jharkhand Cabinet|सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार (तीन नवंबर) को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. राज्यकर्मियों (सातवां केंद्रीय वेतमान प्राप्त कर रहे हैं) का महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46 फीसदी किया गया है यानी चार फीसदी डीए बढ़ा है. ये 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से लागू होगा. दीपावली से पहले राज्य सरकार की ओर से राज्यकर्मियों को तोहफा दिया गया है. मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत 1485 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गयी है.

23 प्रस्तावों को मिली कैबिनेट से मंजूरी

झारखंड कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इनमें बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (धनबाद) अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालय SSLNT Mahila Mahavidayalaya, Dhanbad के साइंस ब्लॉक (LG+G+6) के निर्माण को लेकर सैंतीस करोड़ सैंतालीस लाख अड़सठ हजार रुपए की स्वीकृति दी गयी.

झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति नियमावली में संशोधन को स्वीकृति

मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतीकृत टोलों/ घरों तथा शहरी क्षेत्रों के बचे हुए अविद्युतीकृत स्थानों को विद्युतीकृत करने के लिए 1485.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति नियमावली एवं झारखंड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु (Wireless Sub Inspector) संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. गोलाई वीयर योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाइनिंग कार्य को लेकर पैंतीस करोड़ पचहत्तर लाख तैंतीस हजार चार सौ रुपये की स्वीकृति दी गयी. इसके साथ ही घाघरी वीयर योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाइनिंग कार्य सहित विभिन्न संरचनाओं की मरम्मत को लेकर बयालीस करोड़ चौंतीस लाख इक्यासी हजार रुपए की स्वीकृति दी गयी.

झारखंड कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को भी दी मंजूरी

औद्योगिक घरानों के द्वारा झारखंड राज्यान्तर्गत निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन Public Private Partnership (PPP) के अन्तर्गत करने के संबंध में शर्तों में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है. भारत के नौ राज्यों से झारखंड राज्य के प्रवासी श्रमिकों के कल्याणार्थ MoU (समझौता ज्ञापन) का प्रारूप पर अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) विभाग, झारखंड अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में प्रमण्डलीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिकों एवं आदेशपालों के पदों का युक्तिकरण (Rationalization) की स्वीकृति दी गयी. झारखण्ड जगुआर (STF) में कार्यरत सभी पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को दिये जाने वाले विशेष सुविधा/भत्ता को 7th PRC के आलोक में पुनरीक्षित करने की स्वीकृति दी गयी.