झारखंड: 2 फीसदी बाजार शुल्क पर करें पुनर्विचार, सीएम हेमंत सोरेन को झामुमो व कांग्रेस नेताओं ने सौंपा ज्ञापन

झामुमो व कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक-2022 की वजह से राज्य में उत्पन्न हालात से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि विधानसभा से बाजार शुल्क से संबंधित विधेयक पारित किया गया है. इस विधेयक को राज्यपाल के द्वारा भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है.

रांची : झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से आज शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता व राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद कुमार पांडेय, फागु बेसरा एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर व महानगर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा ने मुलाकात की और झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक-2022 को लोकर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री से बाजार शुल्क से संबंधित विधेयक में 2 प्रतिशत टैक्स के अधिरोपण पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया. उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि केंद्र सरकार के जीएसटी इत्यादि में वृद्धि जैसी जनविरोधी नीतियों के कारण पूर्व से ही राज्य और देश की जनता महंगाई से त्रस्त है. ऐसी परिस्थिति में जनता के हित में बाजार शुल्क से संबंधित विधेयक में दो प्रतिशत टैक्स के अधिरोपण से जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ने की आशंका है. ऐसे में इस पर पुनर्विचार करते हुए उचित निर्णय लें.

वर्तमान हालात से कराया अवगत

झामुमो व कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक-2022 की वजह से राज्य में उत्पन्न हालात से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा के द्वारा बाजार शुल्क से संबंधित विधेयक पारित कराया गया है. इस विधेयक को राज्यपाल के द्वारा भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. इसमें बाजार समिति के माध्यम से राज्य के थोक विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न एवं रोजमर्रा की अन्य आवश्यक वस्तुओं का व्यापार किया जाता है. इस विधेयक में प्राप्त जानकारी के अनुसार बाजार समिति के माध्यम से क्रय-विक्रय की जाने वाली वस्तुओं पर 2 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है, जिससे इन सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी. ऐसे में जनता को राहत देने और महंगाई का अतिरिक्त बोझ उन्हें नहीं उठाना पड़े, इसके लिए बाजार शुल्क विधेयक में 2 प्रतिशत टैक्स के अधिरोपण पर पुनर्विचार करें.

बाजार शुल्क वापस लेने का किया आग्रह

आपको बता दें कि कारोबारी झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक-2022 का विरोध कर रहे हैं. कारोबारियों ने लोहरदगा में कृषि मंत्री से मुलाकात की थी और बाजार शुल्क वापस लेने का आग्रह किया था. कारोबारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं.