Jharkhand News: झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो कड़े रुख के बाद आखिरकार डीवीसी के चेयरमैन आरएन सिंह आज शुक्रवार को रांची पहुंचेंगे. उनके साथ डीवीसी के सेक्रेटरी पी मुखोपाध्याय व डीवीसी के अन्य विभागों के वरीय अधिकारियों की टीम भी रहेगी. शिक्षा मंत्री के रांची स्थित डोरंडा आवास में डीवीसी द्वारा कमांड एरिया में की जा रही लोड शेडिंग को लेकर विमर्श होगा. डीवीसी चेयरमैन के साथ होने वाली वार्ता में झारखंड सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, झारखंड बिजली वितरण निगम के एमडी के अलावा कई अधिकारी शामिल रहेंगे.
डीवीसी की मनमानी नहीं की जायेगी बर्दाश्त
शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि राज्य के कई जिलों में विभिन्न विभागों में डीवीसी का माइनिंग सेस, भूमि सेस, जलकर सेस, परिवहन सेस, पॉल्यूशन की स्थिति का अवलोकन करने को लेकर चर्चा की जायेगी. डीवीसी मनमानी रवैया अख्तियार किये हुए है. जिसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. डीवीसी के 14-15 घंटे की लोड शेडिंग से सात जिलों में बिजली की विकट समस्या बनी हुई है. सरकार का डीवीसी पर क्या बकाया है तथा डीवीसी से राज्य सरकार विभिन्न मदो में कितनी राशि बकाया पाती है जिसका डीवीसी भुगतान नहीं कर रही है. इस पर विस्तार से जानकारी ली जायेगी.
बिजली का संकट
आपको बता दें कि राज्य के कई जिलों में डीवीसी द्वारा कमांड एरिया में की जा रही बिजली कटौती को लेकर शिक्षा मंत्री ने सीएम हेमंत सोरेन को अवगत कराया था. सीएम के निर्देश के बाद शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के साथ ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार ने 20 जनवरी को बैठक की थी. जिसमें शिक्षा मंत्री ने डीवीसी चेयरमैन को झारखंड बुलाने का निर्देश दिया था. 25 जनवरी को पुनः शिक्षा मंत्री ने जेयूएसएनएल के एमडी केके वर्मा को अपने आवास पर तलब किया था. केके वर्मा से जगरनाथ महतो ने डीवीसी का पूरा लेखा जोखा लेकर आने को कहा था.
डीसी को कार्रवाई का दिया था निर्देश
शिक्षा मंत्री ने डीवीसी व राज्य सरकार के बीच बिजली की खरीद व भुगतान की विस्तृत जानकारी ली. अपने आप्त सचिव से एक नोट तैयार करवाया और उसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भिजवाया था. 25 जनवरी को बोकारो उपायुक्त से बोकारो परिसदन में बैठक कर डीवीसी के विभागों में डीवीसी का बकाया कितना है. डीसी को डीवीसी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. मंत्री ने कहा था कि माइनिंग सेस, भूमि सेस, जलकर सेस, परिवहन सेस, पॉल्यूशन की स्थिति का अवलोकन कर डीवीसी को नोटिस जारी करे. डीवीसी की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जायेगी.
रिपोर्ट: राकेश वर्मा
