युवाओं से ही सामाजिक बदलाव संभव, सीएम हेमंत सोरेन बोले, पक्ष-विपक्ष मिलकर तय करते हैं देश और राज्य की दिशा

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि, कई मामलों पर लोगों के अपने-अपने विचार होते हैं. यही कारण है कि विधानसभा व सदन में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सक्रिय रहते हैं. दोनों पक्ष मिलकर राज्य को नयी दिशा देने का काम करते हैं.

Ranchi News: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बेहतर जानकारी होना सबके लिए महत्वपूर्ण है. चाहे वह राजनीतिज्ञ, शिक्षक या सामान्य व्यक्ति ही क्यों न हो. मैं समझता हूं कि मजबूत समाज और देश वही होता है, जहां राजनीतिक, सामाजिक और संसदीय चेतनाएं व्यापक होती हैं. सामाजिक परिवर्तन युवाओं के माध्यम से ही संभव है.

अगर किसी कर्मी का मानदेय लंबित रहता है, तो इसके लिए संबंधित बीडीओ पूरी तरह जिम्मेवार होंगे. यह भी कहा गया है कि मानदेय भुगतान के लिए एकमुश्त राशि की निकासी नहीं करें. वास्तविक मासिक मानदेय के आधार पर ही राशि की निकासी होगी. इससे कर्मियों को राहत मिलेगी.

उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा द्वारा राज्य और देश को दिशा दी जाती है. समाज के विभिन्न वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए यहीं से कानून बनाये जाते हैं. इसी कानून के रास्ते विकास का पहिया आगे बढ़ता है. उन्होंने कहा कि कई मामलों पर लोगों के अपने-अपने विचार होते हैं. यही कारण है कि विधानसभा व सदन में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सक्रिय रहते हैं. दोनों पक्ष मिलकर राज्य को नयी दिशा देने का काम करते हैं.

मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों से कहा कि आप सभी नौजवान यहां विधायी प्रक्रियाओं को समझेंगे. सदन की स्वस्थ परंपरा को गढ़ने का प्रयास करेंगे, जो आनेवाली युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी. प्रथम झारखंड छात्र संसद-2021 में राज्य के विभिन्न जिलों के विश्वविद्यालयों से चयनित 24 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं. उद्घाटन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो, संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, हफिजुल हसन अंसारी, सत्यानंद भोक्ता आदि मौजूद थे.

त्योहार के मद्देनजर मानदेय राशि जारी : दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए राज्य मनरेगा कोषांग ने अक्तूबर माह के लंबित मानदेय की राशि जारी कर दी है. साथ ही सारे जिलों और प्रखंड के संबंधित पदाधिकारियों से कहा गया है कि वह हर हाल में लंबित मानदेय का भुगतान कर दें. किसी भी परिस्थिति में कर्मी या पदाधिकारी का मानदेय भुगतान लंबित न रहे.

अगर किसी कर्मी का मानदेय लंबित रहता है, तो इसके लिए संबंधित बीडीओ पूरी तरह जिम्मेवार होंगे. यह भी कहा गया है कि मानदेय भुगतान के लिए एकमुश्त राशि की निकासी नहीं करें. वास्तविक मासिक मानदेय के आधार पर ही राशि की निकासी होगी. इससे कर्मियों को राहत मिलेगी.

Posted by: Pritish Sahay