Ranchi News : स्कूलों में कक्षा नौ से 12 तक के बच्चों को मिलेगी साइंस व कंपीटिटिव मैगजीन

कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिये गये. मैगजीन वितरण पर 14 करोड़ 20 लाख नौ हजार 200 रुपये खर्च होंगे.

रांची. कैबिनेट की बैठक में राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा नौ से 12 के विद्यार्थियों के बीच साइंस मैगजीन तथा 11 से 12 तक के विद्यार्थियों के बीच कंपीटिटिव मैगजीन का वितरण करने का निर्णय लिया गया. इस पर कुल 14 करोड़ 20 लाख नौ हजार 200 रुपये खर्च होंगे. वहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटखोरी (चतरा) के भवन निर्माण की योजना में गबन की गयी राशि की वसूली कर राजकोष में जमा करने की प्रत्याशा में गबन की राशि के समतुल्य राशि 2207722 रुपये पुनः आवंटित करने की स्वीकृति दी गयी. वर्ष 2008 में यह राशि गबन कर ली गयी थी, जिसे उपायुक्त ने वसूलने का आदेश दिया है. जब तक राशि की वसूली होगी, तब तक सरकार द्वारा उक्त राशि के बराबर राशि दी गयी है, ताकि भवन निर्माण कार्य हो सके.

कैबिनेट के अन्य फैसले

– राजीव रंजन चौबे (निम्न वर्गीय लिपिक, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय, बुंडू, रांची) एवं अफजल हसनैन (हक्की, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय, रांची) की सेवा क्षेत्रीय संवर्ग से झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग में परिवर्तित करते हुए निम्न वर्गीय लिपिक संप्रति कनीय सचिवालय सहायक के पद के विरुद्ध समायोजन करने की स्वीकृति दी गयी.

– झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम 4 (ए) में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर विकेश को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गयी.

– भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के झारखंड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर प्रतिवेदन (झारखंड सरकार, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन सं-1) को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में पेश करने की स्वीकृति दी गयी.

-भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में रखे जाने की स्वीकृति दी गयी.

-झारखंड हाइकोर्ट अंतर्गत दायर वाद संख्या-डब्ल्यूपीएस नंबर 3329/2022, राम विलास सिंह बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य के क्रम में राम विलास सिंह, सेवानिवृत्त पदचर की सेवा नियमित एवं संपुष्ट किये जाने एवं देय एसीपी/एमएसीपीका लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गयी.