झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण का कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव

झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरी में आरक्षण समेत कई अहम फैसले हो सकते हैं. हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में क्या-क्या फैसले लिए जा सकते हैं...

रांची, विवेक चंद्र : झारखंड आंदोलनकारियों के परिजनों को राज्य सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है. राज्य सरकार की रिक्तियों में आंदोलनकारियों के एक आश्रित को पांच प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया गया है. राज्य सरकार की तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नियुक्तियों में हर आंदोलनकारी के एक आश्रित को पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है. यह लाभ आंदोलनकारी परिवार को एक ही बार देय होगा. इसके लिए झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन किया जायेगा. आंदोलनकारियों के आश्रितों के अलावा महिलाओं को भी रिक्तियों में पांच प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा. वहीं, दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत राज्य की सभी नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान किया जायेगा. मालूम हो कि राज्य सरकार की नियुक्तियों में एसटी को 26 प्रतिशत, एससी को 10 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आठ प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को छह प्रतिशत व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है. बोकारो में 500 बेड का नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण किया जायेगा. इस पर 688 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया जायेगा. स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा. शुक्रवार को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में संबंधित प्रस्ताव विचार के लिए रखा जायेगा.

कैबिनेट में आज आ सकते हैं ये प्रस्ताव

• आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन

• आंदोलनकारियों के एक आश्रित को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में क्षैतिज आरक्षण

• आंदोलनकारी परिवार को एक ही बार मिलेगा यह लाभ

नामकुम-रांची स्टेशन के बीच बनेगा आरओबी

राज्य सरकार केतारीबागान नामकुम और रांची स्टेशन के बीच पथ ऊपरी पुल (आरओबी) का निर्माण करायेगी. पथ निर्माण विभाग ने नामकुम-रांची स्टेशन के बीच आरओबी निर्माण की योजना बनायी है. आरओबी निर्माण पर 44.80 करोड़ रुपये की लागत आयेगी. प्राधिकृत समिति योजना को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर चुकी है. अब इसे कैबिनेट के मंजूरी के लिए पेश किया जायेगा.