रांची.
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने व्यवसायियों से राज्य के विकास में नैतिक व सकारात्मक समर्थन देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यापारिक वातावरण को अधिक अनुकूल बनाने का प्रयास कर रही है. राज्य में व्यापारियों का पक्ष सुनकर कर संग्रहण प्रणाली को बेहतर करने पर काम किया जा रहा है. वित्त मंत्री ने फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स व वाणिज्य कर बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करते हुए उक्त बातें कही.मांगों पर दिया आश्वासन
प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में राज्य हित को सर्वोपरी रखते हुए व्यापारिक हितों की रक्षा व कर प्रशासन में पारदर्शिता और सरलता लाने के लिए आपसी समन्वय पर चर्चा की गयी. चेंबर के प्रतिनिधियों ने जीएसटी अधिनियम के तहत ऑनलाइन पोर्टल से मामलों का निस्तारण करने, जीएसटी एडवाइजरी की बैठकों का नियमित आयोजन करने, रिफंड प्रक्रिया की समस्याओं का शीघ्र निष्पादन करने, बंद खदानों को फिर से संचालित करने, वैट के तहत अंचल स्तर पर वरीय अधिकारियों को अधिकार प्रत्यायोजित करने, अपीलीय व आयुक्त न्यायालय में लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने, कर समाधान योजना को पुन: लागू करने व कर संग्रहण प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय करने की मांग की. मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को यथासंभव सुधारात्मक कार्य करने का आश्वास दिया. उन्होंने कहा कि सारे लेन-देन पक्के बिल पर, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन डिजिटल या बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान होने पर जीएसटी लीकेज में काफी कमी आयेगी. कैश लेजर के माध्यम से कर भुगतान का कार्य किया जा रहा है. इससे संदेहास्पद आइटीसी के मामले भी सामने आ रहे हैं. बैठक में वाणिज्य कर विभाग के सचिव डॉ अमिताभ कौशल, वाणिज्य कर आयुक्त अमीत कुमार, एफजेसीसीआइ के अध्यक्ष परेश गट्टानी, राजीव गाड़ोदिया, ज्योति कुमारी, राहुल साबू, आदित्य मल्होत्रा, वाणिज्य कर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद पसारी, मनोज कुमार, ज्योति पोद्दार आदि उपस्थित थे.
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