बजट से उम्मीदें: भोजन का अधिकार अभियान-नरेगा वॉच ने झारखंड के वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन, कही ये बातें

भोजन का अधिकार अभियान (झारखंड) और नरेगा वॉच ने झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव को बजट से पहले एक ज्ञापन सौंपा है. इसमें सरकार के वादों की याद दिलायी गयी है. कई अहम बिंदुओं पर सरकार को सुझाव भी दिये गये हैं. दोनों संस्थाओं ने सोमवार (9 जनवरी 2023) को राज्य के वित्त मंत्री को यह ज्ञापन सौंपा है.

इसमें स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में हर दिन अंडा, 2500 रुपये प्रति माह की बढ़ी हुई दर पर सभी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ग्रीन कार्ड धारकों को खाद्यान्न राशन (5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह) की नियमित आपूर्ति और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन मामले में) सभी बच्चों को मातृत्व लाभ के विस्तार की मांग की गयी है.

भोजन का अधिकार अभियान और नरेगा वॉच के अशर्फी नंद प्रसाद, जेम्स हेरेंज, ज्यां द्रेज, परन अमिताभ और तारामनी साहू ने झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव को संबोधित इस पत्र में लिखा है कि वर्ष 2023-24 के बजट की प्रत्याशा में हम आपको झारखंड सरकार के कुछ अधूरे वादों की याद दिलाने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं. इस पत्र में जिन बिंदुओं का जिक्र किया गया है, उसमें स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में हर दिन अंडा पहले नंबर पर है.

वित्त मंत्री को सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया है कि स्कूलों में उपस्थिति की निराशाजनक दर को देखते हुए यह बेहद जरूरी है कि स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में हर दिन बच्चों को अंडा दिया जाये. इसके साथ एक 42 पेज की रिपोर्ट भी सौंपी गयी है, जिसमें बताया गया है कि झारखंड के स्कूलों की दशा कैसी है. बच्चों को कैसा भोजन मिलता है, स्कूलों में उपस्थिति कैसी है. स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गयी है.

इसी ज्ञापन में कहा गया है कि 2,500 रुपये प्रति माह की बढ़ी हुई दर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का विस्तार सभी लोगों के लिए किया जाये. भोजन का अधिकार मंच (झारखंड) और नरेगा वॉच ने कहा है कि हाल ही में पेंशन कवरेज का विस्तार हुआ है, लेकिन अभी तक सभी लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है. अभी भी लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में सिर्फ 1,000 रुपये का ही भुगतान हो रहा है.

ग्रीन कार्ड धारकों को नियमित खाद्यान्न आपूर्ति की भी मांग इन दोनों संस्थाओं ने राज्य के वित्त मंत्री से की है. इसमें कहा गया है कि हाल के महीनों में ग्रीन कार्ड कोटा में अंतहीन रुकावटें आयीं हैं. यह योजना के उद्देश्य को पराजित करता है. सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी ग्रीन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह खाद्यान्न राशन की आपूर्ति नियमित रूप से होती रहे.

इसके साथ ही यह भी मांग की है कि अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कहीं उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत सभी बच्चों के लिए मातृत्व लाभ का विस्तार किया जाये. इसके लिए ओड़िशा में चल रही ममता योजना के जैसी राज्य मातृत्व लाभ योजना की जरूरत होगी, जो बेहतर काम कर रही है.

नरेगा वॉच की ओर से कहा गया है कि नरेगा, जिसे एनएमएमएस कहा जाता है, के लिए केंद्र सकार ने नयी ऐप-आधारित उपस्थिति प्रणाली विकसित की है. इस प्रणाली ने झारखंड में तबाही मचा रखी है. इस व्यवस्था का विरोध किया जाना चाहिए और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए.