रांची: झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज ऑथरिटी (झालसा) की ओर से सिविल कोर्ट में 120 कानूनी व बचाव अधिवक्ता (एलएडीसी) की नियुक्ति की गयी है. झालसा की ओर से नियुक्त किये गये बचाव अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग भी प्रदान की गयी है. एक चीफ एलएडीसी, सहायक एलएडीसी व तीन अन्य सहयोगी अधिवक्ता शामिल हैं. सिविल कोर्ट में इनके लिए कार्यालय सहित अन्य जरूरी संसाधन भी उपलब्ध कराया गया है. बताया जाता है कि बचाव अधिवक्ता के लिए मानदेय तय किया गया है.
दो वर्ष के बाद उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी, जिसके आधार पर उन्हें अवधि विस्तार दिया जा सकेगा. एलएडीसी के पास बड़ी संख्या में आवेदन पहुंच रहे हैं. जेल में बंद बंदियों की ओर से लगभग आवेदन झालसा को प्राप्त हो चुका है. इसे संबंधित जिलों को भेज दिया गया है. उल्लेखनीय है कि जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये हैं, उन्हें भी नि:शुल्क वकील की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है. महिला, दिव्यांग, वृद्ध आदि को नि:शुल्क वकील मिलेगा, चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों न हो.
