एनएसयूआई से मंत्रियों की वार्ता, 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और 90 दिनों में जांच पूरी करने की मांग

जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर बनी मंत्रियों की कमेटी ने एनएसयूआई के साथ वार्ता की. छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, लंबित जांचों को 90 दिनों में पूरा करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

रांची से सुनील चौधरी की रिपोर्ट

NSUI Jharkhand: रांची. जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर बनी मंत्रियों की कमेटी ने शनिवार को एनएसयूआई के प्रतिनिधियों के साथ भी वार्ता की. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महानगर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा ने किया. बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार, लंबित जांच और आगामी परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई. वार्ता के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि बातचीत बहुत सकारात्मक रही. सरकार परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहती है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी की पुनरावृत्ति न हो. छात्र प्रतिनिधि भी चाहते हैं कि परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों और सुझावों को गंभीरता से ले रही है.

90 दिनों का दिया अल्टीमेटम

एनएसयूआई की ओर से वार्ता की जानकारी देते हुए महानगर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा ने कहा कि सरकार से चौदहवीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग की गयी है. साथ ही सीआइडी की ओर से चल रही दोनों जांच को 90 दिनों के भीतर पूरा कर दोषियों को चिह्नित कर कार्रवाई करने की मांग की गयी है. उन्होंने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि छात्रों का भरोसा बहाल हो सके.

एनएसयूआई ने नियमित परीक्षा कैलेंडर की मांग की 

कुमार राजा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को इस तरह सुदृढ़ किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न नहीं हो. एनएसयूआई ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं के लिए नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की भी मांग की है. इससे छात्रों को समय पर परीक्षा की जानकारी मिल सकेगी और वे उसी के अनुरूप अपनी तैयारी कर सकेंगे.

बैठक में मंत्री मौजूद, एनएसयूआइ ने छात्रों के मुद्दे रखे 

बैठक में मंत्रियों की ओर से सुदिव्य कुमार, सोनू, दीपिका पांडेय सिंह, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव मौजूद थे. एनएसयूआई प्रतिनिधियों ने सरकार के समक्ष छात्रों से जुड़े अन्य मुद्दों को भी रखा.