अब 15 दिन में लौटेगी शराब राजस्व की अग्रिम राशि

रांची. शराब कारोबारियों को अब दुकान के लिये निर्धारित न्यूनतम राजस्व के अग्रिम के रूप में जमा दो फीसदी राशि बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी होने के 15 दिनों के अंदर वापस कर दी जायेगी. पहले इसके लिये दो माह का समय निर्धारित था. दुकानों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही उत्पाद विभाग राशि वापसी की प्रक्रिया भी शुरू कर देगी. इस आशय का निर्णय मंगलवार को उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला के साथ हुई शराब कारोबारियों की बैठक में ली गयी. नयी उत्पाद नीति को लेकर उत्पाद आयुक्त ने शराब कारोबारियों के साथ बैठक की. राज्य में एक सितंबर से नयी उत्पाद नीति लागू होनी है. बैठक में झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के शराब कारोबारी भी शामिल हुए. इस दौरान व्यापारियों ने उत्पाद नीति को लेकर अपने सुझाव दिये. बैठक में कारोबारियों द्वारा जतायी गयी आपत्ति को लेकर भी जवाब दिया गया. उत्पाद आयुक्त ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई और सुझाव हो तो वे विभाग के वेबसाइट के माध्यम से दे सकते हैं. बैठक में झारखंड शराब व्यापारी संघ के अध्यक्ष अचत्यिं सा, महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल, राजीव भगत, अजय साहू, उमेश साहू, वीरेंद्र साहू, जय राम, नरेंद्र सिंह, इंदर सिंह, हरेंद्र सिंह, शकुंतला जयसवाल, संजीत चौधरी समेत काफी संख्या में कारोबारी शामिल हुए.

पड़ोसी राज्यों से महंगी झारखंड में शराब

बैठक में शामिल व्यापारियों ने कहा कि झारखंड में पड़ोसी राज्यों की तुलना में शराब महंगी होगी. राज्य में शराब पर वैट तो कम किया गया है, पर एक्साइज ड्यूटी व ट्रांसपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया है. इस कारण शराब की कीमत पश्चिम बंगाल की तुलना में झारखंड में अधिक हो जायेगी. उत्पाद आयुक्त ने इस पर विचार का आश्वासन दिया.

एमआरपी से अधिक रेट पर शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई : मंत्री

रांची. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने नयी उत्पाद नीति लागू करने की तैयारी को लेकर मंगलवार को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. मंत्री ने कहा कि एक सितंबर से हर हाल में नयी उत्पाद नीति लागू होगी. इसको लेकर आवश्यक तैयारी पूरी की जा रही है. शराब दुकानों में एमआरपी से अधिक दर पर शराब बिक्री के मामले में उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में भी विभाग के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है. मंत्री ने निर्धारित राजस्व की प्राप्ति को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिये.