रांची. अबुआ अधिकार मंच ने रांची विवि में शैक्षणिक, आर्थिक और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने की मांग की है. अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में गुरुवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के ओएसडी को इस बाबत ज्ञापन सौंपा. श्री शुक्ला ने कहा है कि कुलपति डॉ अजीत कुमार सिन्हा के कार्यकाल में रांची विवि में परीक्षा विभाग का निजीकरण कर उसे एनसीसीएफ नामक कंपनी को सौंपा गया. इस निजीकरण के बाद परीक्षा शुल्क में असमान रूप से बढ़ोतरी हुई. कई छात्रों को परीक्षा में उपस्थित होने के बाद भी अनुपस्थित दिखाया गया, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया. मंच ने विवि अंतर्गत विभागीय खरीद की भी जांच कराने की मांग की है. कहा है कि विवि के विभिन्न विभागों में वरीयता को नजरअंदाज किया गया. साथ ही एक विशेष छात्र संगठन को संरक्षण दिया गया. कहा है कि विवि में 75 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट फंड को बिना सिंडिकेट की स्वीकृति के निर्माण कार्य में खर्च कर दिया गया. प्रतिनिधिमंडल में विक्रम कुमार यादव, विशाल कुमार यादव, सुमित कुमार, प्रतीक कुमार, अमित कुमार, रूपेश मंडल सहित अन्य शामिल थे.
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