रांची : बीआइटी मेसरा में बीटेक के 50 प्रतिशत सीट झारखंड के स्थानीय छात्रों के लिए आरक्षित होंगे. यानी जेइइ मेंस पास करने वाले झारखंड के छात्रों के लिए बीआइटी मेसरा में बीटेक के 375 सीट आरक्षित रहेंगे. यहां रैंकिंग के आधार पर झारखंड के छात्रों का दाखिला होगा.इससे संबंधित एक एमओयू बीआइटी मेसरा और राज्य सरकार के बीच प्रोजेक्ट भवन में हुआ. इसकी फीस क्या होगी, यह तय करने के लिए राज्य सरकार और बीआइटी मेसरा की फीस कमेटी बनेगी.
इस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर फीस तय की जायेगी. यह योजना वर्ष 2001 में ही आरंभ की गयी थी. पर वर्ष 2013 में एमओयू का अवधि विस्तार नहीं दिया जा सका. इसके बाद सरकार ने विकास आयुक्त अमित खरे की अध्यता में एक कमेटी गठित कर इसकी समीक्षा के आदेश दिये. समीक्षा के बाद कमेटी ने एमओयू को विस्तार देने की अनुशंसा की. इसी आलोक में बुधवार को हुए एमओयू की वैधता पांच वर्षों के लिए होगी. यानी वर्ष 2018 तक छात्रों का दाखिला कोटा के आधार पर होगा.
बीआइटी मेसरा को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करें : सीएम
एमओयू के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि बीआइटी मेसरा को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाये. इस संस्थान में बीटेक पाठ्यक्रम के कुल सीट का 50 प्रतिशत सीट झारखंड के छात्र–छात्राओं के लिए सुरक्षित है. संस्थान का दायित्व है कि छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें ताकि ये बच्चे स्वावलंबी बन सकें और राज्य के बेरोजगार युवक–युवतियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन कर सकें. देश के उन्नत तकनीकी संस्थानों की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु एक टीम भी गठित की जा सकती है.
एमओयू पर उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह एवं बीआइटी मेसरा के कुलपति डॉ एमके मिश्र ने साइन किया. मौके पर स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, बीआइटी मेसरा के रजिस्ट्रार डॉ एपी कृष्णा, एओ डॉ राजेश सिन्हा एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
