रांची : झारखंड विधानसभा में झारखंड लोक सेवा आयोग की पांचवीं परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग के साथ आज पूरे दिन विपक्ष ने नारेबाजी और हंगामा किया. इस कारण सभा की कार्यवाही अनेक बार स्थगित होने के बाद अंतत: ग्रामीण विकास विभाग की बजट की मांगें पारित करने के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी.
झारखंड विधानसभा में आज सुबह जैसे ही प्रश्नकाल प्रारंभ हुआ विपक्षी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और झारखंड विकास मोर्चा के लगभग सभी विधायक अध्यक्ष के आसन के सामने तख्तियां लेकर खडे हो गये. पांचवीं जेपीएससी परीक्षा के परिणामों पर एतराज जताया और उनमें हुई कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के जांच की मांग करने लगे.
झामुमो नेता स्टीफन मरांडी ने परीक्षा के परिणामों पर रोक लगाकर पूरे मामले की सीबीआई अथवा किसी निष्पक्ष संस्था से जांच करवाने की मांग की. विधानसभाध्यक्ष दिनेश उरांव ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर बैठने और प्रश्नकाल पूरा होने का आग्रह अनेक बार किया लेकिन विपक्ष इस पर राजी नहीं हुआ जिसके बाद विधानसभाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी. आधे घंटे बाद जैसे सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई विपक्ष ने फिर हाथ में तख्तियां लेकर जेपीएससी मामले में विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया जिसके बाद अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही मध्याह्न भोजन तक के लिए स्थगित कर दी.
विपक्षी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सुखदेव भगत ने मांग की कि जेपीएससी परीक्षा परिणाम संदेह के घेरे में है लिहाजा उन पर तत्काल रोक लगायी जाये. उन्होंने कहा कि परीक्षा के प्रश्न पत्र एक वर्ष पूर्व बना लिये गये थे और अभी हाल में उनका उपयोग हुआ और एक कोचिंग संस्था के छात्र क्रमवार परीक्षा में सफल हुए हैं जिससे पूरी परीक्षा संदेह के घेरे में है. इतना ही नहीं इन परीक्षाओं में आरक्षण के विहित प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया है.
