झारखंड कैबिनेट का अहम फैसला, डायन प्रथा से संबंधित मामलो को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन

रांची : प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज अहम फैसले लिये गये. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बैठक की अध्यक्षता की. मंत्री सरयू राय और लुईस मरांडी ने कैबिनेट की बैठक में शिरकत की.

क्लीनिकल ट्रेनिंग के लिए फीस का निर्धारण हुआ अब निर्धारित फीस के आधार पर ही लोगों को ट्रेनिंग दी जायेगी. कैबिनेट की बैठक में डायन प्रथा को लेकर अहम फैसले लिये गये. डायन प्रथा के खिलाफ रघुवर सरकार ने पहल करते हुए ,फास्ट ट्रैक में संबंधित मामले को निपटाने का फैसला लिया है.

इसके लिए पांच जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. ,रांची ,चाईबासा ,खूंटी ,पलामू और सिमडेगा में डायन प्रथा को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जायेगा. कैबिनेट की बैठक में रांची और स्थानीय स्तर पर पेयजल की बढ़ती चिंता पर भी चर्चा की गयी पेयजल संकट को आपदा की सूची में शामिल किया गया .