प्रधानमंत्री आवास योजना : तीन से छह लाख तक आय वाले को भी मिलेगा आवास

रांची : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजधानी के सभी बेघरों को आवास मिलेगा़ स्लम में रहनेवालों को आवास तो मिलेगा ही, सालाना तीन से लेकर छह लाख तक कमानेवाले व्यक्ति को भी अावास उपलब्ध कराया जायेगा़ स्लम में रहनेवाले लोगों को सरकार निशुल्क आवास बना कर देगी़

वहीं लोअर इनकम ग्रुप व मीडिल इनकम ग्रुप के लोगों को अनुदान पर आवास उपलब्ध कराया जायेगा. शहर के सभी जरूरतमंद लोगों को आवास मिले, इसमें नगर निगम व पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण है़ इसलिए निगम जल्द से जल्द लाभुकों का चयन कर उसकी सूची विभाग काे उपलब्ध कराये, ताकि हम केंद्र सरकार से आवास निर्माण के लिए राशि की मांग कर सकें. उक्त बातें प्रधानमंत्री आवास योजना के परियोजना अभियंता सह नगर विकास विभाग के दिनेश द्विवेदी ने सोमवार को नगर निगम में कही़

दिनेश द्विवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इस योजना में लाभुकों के चयन के लिए हमें 28 सितंबर तक की डेडलाइन दी गयी है़ इसलिए जल्द से जल्द लाभुकों की सूची तैयार की जाये़ कार्यक्रम में मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, अपर नगर आयुक्त ओमप्रकाश, रमेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे़

नहीं देना होगा शपथ पत्र

दिनेश द्विवेदी ने कहा कि इस योजना का लाभ वैसे सभी लोग उठा सकते हैं, जो एक जनवरी 2015 से पूर्व रांची शहर में रह रहे हैं. इसमें भाग लेने के लिए स्वघोषित शपथ पत्र देना होगा़ जिसमें यह लिखा होगा कि पूरे देश में उनके व उनके परिजनों के नाम पर कहीं पक्का मकान नहीं है़ साथ ही उन्हें सालाना आय की जानकारी भी देनी होगी.

चार कैटेगरी में बनेंगे आवास

योजना को मूर्त रूप देने के लिए चार कैटेगरी में आवास का निर्माण किया जायेगा. पहली कैटेगरी में स्लम का डेवलपमेंट होगा़ दूसरी कैटेगरी में पीपीपी मोड पर निजी भूमि पर आवास का निर्माण, तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकार की जमीन पर बनाये जानेवाले आवास व चौथी कैटेगरी में व्यक्तिगत आवास का निर्माण होगा. इसके लिए लाभुकों को एक निर्धारित रकम किस्त के रूप में चुकानी होगी़

पार्षदों ने मांगा समय

कार्यक्रम में पार्षदों ने कहा कि योजना तो ठीक है़ परंतु इसके लिए जो डेडलाइन 28 सितंबर तक रखी गयी है, वह समय काफी कम है़ पार्षदों को अभी तक फॉर्म भी नहीं दिया गया है़, इसलिए फाॅर्म भरने की तिथि को एक माह आगे बढ़ाया जाये़ पार्षदों की इस मांग पर परियोजना अभियंता ने कहा कि तिथि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख कर आग्रह किया जायेगा़