रांची: देश के अति उग्रवाद प्रभावित जिलों में क्रिटिकल पब्लिक यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रर विकसित करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत फॉरेस्ट क्लीयरेंस देने का निर्णय लिया गया है.
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के 11-9/98-एफसी के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 7.5 एकड़ जमीन के लिए भूमि अपयोजन करने की कार्रवाई शुरू की है.
इसके लिए सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को विशेष सचिव एके रस्तोगी की ओर से निर्देश भी जारी किये गये हैं. देश भर के 60 अति उग्रवाद प्रभावित जिलों झारखंड के 14 जिले शामिल हैं. इनमें गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, रामगढ़, सरायकेला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, लोहरदगा और पलामू शामिल हैं.
