रांची : नगर निगम ने पांच भवन मालिकों को नोटिस जारी किया

रांची : नगर निगम की टीम ने गुरुवार को शहर में बिना नक्शा के बन रहे भवन व बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के संचालित हो रहे भवनों की जांच की. टाउन प्लानर मनोज कुमार के नेतृत्व में इंजीनियरों की टीम ने लालपुर सहित पुरूलिया रोड में अभियान चलाकर पांच भवनों की जांच की. इस दौरान एक भी भवन मालिक द्वारा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिखाया गया.

इस पर निगम ने सभी भवन मालिकों को 24 घंटे के अंदर नक्शा सहित अन्य कागजात निगम में जमा करने का निर्देश दिया. निरीक्षण के दौरान लालपुर स्थित पेंटालून मॉल के सामने अवैध रूप से चल रहे फूड स्टॉल को तत्काल हटाने का आदेश दिया गया. वहीं कांटाटोली स्थित होटल जेनिस्टा इन की बिल्डिंग में हुंडई मोटर का शोरूम खोलने पर तत्काल रोक लगा दी गयी. पेंटालून मॉल के निदेशक अरुण कुमार, लालपुर में बन रही क्रिस्टल हाइट बिल्डिंग के मालिक, होटल जेनिस्टा इन, पुरूलिया रोड स्थित स्वर्णरेखा गार्डेन व विशाखा मार्बल एंड टाइल्स के संचालक को नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के अंदर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया गया.

रोजाना शाम में तीन घंटे ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलायें : सांसद

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिये गये कई महत्वपूर्ण निर्णय

जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को समाहरणालय में हुई. बैठक में शहर की सड़कों पर शाम ढलते ही शराबी वाहन चालकों के उत्पात मचाने व शहर की सड़कों पर जहरीला धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने की बात कही गयी़

वहीं पतरातू घाटी, रांची रामगढ़ रोड व टाटा रोड में दिन प्रतिदिन हो रहे हादसे पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी. बैठक में सांसद संजय सेठ ने कहा कि इन दुर्घटनाओं के पीछे बहुत बड़ा हाथ शराब का है. युवा शराब पीकर सड़कों पर वाहन लेकर निकलते हैं. फिर हवा से बातें करने लगते हैं. शराबी वाहन चालकों के कारण सड़क पर आम लोगों का निकलना मुश्किल हाे गया है. जिला प्रशासन, नगर निगम व ट्रैफिक के पदाधिकारी ऐसी व्यवस्था बनायें कि प्रतिदिन शाम में तीन घंटे शहर के चौक-चौराहों व शहर के बाहर की सभी प्रमुख सड़कों पर जगह-जगह ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जायें. इस दौरान दो पहिया वाहन चालक हो या लग्जरी कार में बैठा ड्राइवर, सबकी ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की जाये.

सांसद ने आम लोगों से मांगा सुझाव

बैठक में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं होने से सांसद नाराज दिखे. उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम लोग भी सुरक्षा व ट्रैफिक सुधार को लेकर सुझाव दें. इसके लिए जिला प्रशासन हेल्पलाइन नंबर जारी करे. रातू रोड में आये दिन लग रहे जाम को देखते हुए सांसद ने आदेश दिया कि जिला प्रशासन व निगम के अधिकारी यह संभावना तलाश करें कि क्या सरोवर नगर से कांके डैम होते हुए कोई रास्ता कांके रोड स्थित चांदनी चौक तक निकल सकता है. अगर ऐसा हो गया तो फिर रातू रोड जाम मुक्त हो जायेगा.

जिम्मेदार अफसर नहीं पहुंचे बैठक में

बैठक में भाग लेने के लिए प्रशासन ने जिले के सभी विधायकों व राज्यसभा सांसद को आमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ. नगर आयुक्त ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उप नगर आयुक्त को भेजा था, वहीं खुद ट्रैफिक एसपी भी इस बैठक में नहीं आये. बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अखलेश कुमार सिन्हा, डीटीओ संजीव कुमार, ट्रैफिक डीएसपी, पथ निर्माण विभाग व एनएचएआइ के अभियंता सहित नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे.

पेट्रोल पंप संचालक व होटल वाले लोग रात में काट रहे हैं डिवाइडर

एनएचएआइ के अभियंताओं ने बताया कि राजधानी से विभिन्न जिलों को जानेवाली सड़कों का निर्माण एनएचएआइ द्वारा किया गया है. यहां डिवाइडर भी बनाये गये हैं, लेकिन होटल संचालक, पेट्रोल पंप संचालक व अन्य बड़े प्रतिष्ठान अपनी सुविधा के अनुरूप जहां-तहां डिवाइडर में कट कर दे रहे हैं. इससे आनेवाले दिनों में बड़ी दुर्घटना घट सकती है. इस पर सांसद ने कहा कि जो भी प्रतिष्ठान अगर अपनी मर्जी से डिवाइडर काे काट रहे हैं, उन्हें चिह्नित कर एफआइआर दर्ज करायें.

हाइवे पर स्पीडोमीटर लगाने की सलाह

रांची-रामगढ़ रोड, रांची-पतरातू रोड व रांची-टाटा रोड में हो रहे हादसे के संबंध में अभियंताओं ने बताया कि अच्छी सड़क होने के कारण युवा तेज रफ्तार में वाहन चला रहे हैं.

इससे दुर्घटना भी हो रही है. इस पर सांसद ने कहा कि इन सड़कों पर बने ब्रिज पर बेहतर क्वालिटी के कैमरे लगाये जायें, ताकि तेज रफ्तार में गाड़ी चलानेवालों को चिह्नित किया जा सके. इसके साथ ही सांसद ने कहा कि शहर की सड़कों पर जहरीली धुआं छोड़ने वाले वाहनों की बाढ़ आ गयी है. इन वाहनों को चिह्नित करें. उन्हें किसी भी कीमत पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं जारी करें. सांसद के इस आदेश पर डीटीओ ने कहा कि सभी पाॅल्यूशन केंद्रों को ऑनलाइन किया जा रहा है. इसके बाद ऐसे वाहनों को कभी भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होगा.