रांची : झारखंड सरकार बजट को अंतिम रूप देने में जुट गयी है. तीन मार्च को हेमंत सोरेन की सरकार बजट पेश करेगी. बजट प्रारूप को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है. मंगलवार व बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अलग-अलग अधिकारियों से बात की और बजट में कुछ खास योजनाओं को शामिल करने का निर्देश दिया है. वहीं गैर जरूरी योजनाओं को बंद करने का भी निर्देश दिया है. वर्ष 2013-14 में तत्कालीन यूपीए सरकार की कुछ योजनाओं को पुन: आरंभ करने का निर्देश दिया गया है.
बताया गया कि दो से तीन दिनों में सारे विभाग अपनी प्रमुख योजनाओं को वित्त विभाग के पास देंगे ताकि बजट भाषण तैयार हो सके. सूत्रों ने बताया कि सरकार इस बार किसानों को फोकस करना चाहती है. इसके लिए किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर उसकी जगह पर किसानों द्वारा लिये गये कर्ज को माफ करने की योजना बनायी जा रही है. जिसकी घोषणा बजट में की जायेगी.किसानों के लिए किसान बैंक की स्थापना होगी, जहां किसान अपने उत्पाद वाजिब दाम में बेच सकेंगे.
धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जायेगा. कृषि विभाग की अन्य कई योजनाओं को बंद करने किया जायेगा. तालाब जीर्णोद्धार जैसे काम अब कृषि विभाग द्वारा न करके इसकी जवाबदेही ग्रामीण विकास विभाग को दिया जायेगा. मनरेगा योजना में 100 दिन की जगह अब 150 दिन काम की गारंटी का प्रावधान किया जा रहा है. साथ ही मनरेगा में मजदूरों को 242 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान की व्यवस्था की जायेगी. वहीं शिक्षा के मामले में भी सरकार कई बदलाव करने जा रही है. पूर्व में बंद किये गये 6500 प्राथमिक स्कूलों को पुन: चालू किया जायेगा.
वहीं प्रत्येक जिले में एक-एक मॉडल स्कूल व एक-एक जिला स्कूल होगा. जो दिल्ली की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं के साथ होगा. इसे आवासीय भी बनाया जायेगा. पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनेगा. वहीं 12वीं पास करनेवाले राज्य के सभी छात्रों को चार लाख रुपये तक का स्टूडेंट कार्ड दिया जायेगा. मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्र की योजना बंद कर इसकी जगह पर बिरसा दाल-भात केंद्र खोला जायेगा. जहां पांच रुपये में दाल-भात मिलेंगे. गरीब परिवारों को 10 रुपये में धोती-साड़ी, लुंगी देने की योजना आरंभ की जायेगी.
नयी उद्योग व खेल नीति : सरकार नयी उद्योग नीति और खेल नीति बनाने का निर्देश दे चुकी है. बजट में इसकी घोषणा की जायेगी और नीति बनाने के लिए कमेटी गठित होगी. खेल नीति में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया जायेगा.
बजट में घोषित होने वाली अन्य प्रमुख योजनाएं
बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता पांच हजार तक दिया जायेगा
परीक्षा का परीक्षा शुल्क केवल 100 रुपये किया जायेगा
झारखंड आंदोलनकारियों के शहीदों परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी
महिला बैंक खुलेगी, 50 हजार तक लोन आधार कार्ड के आधार पर मिलेगा
तीन लाख की आबादी पर एक महिला थाना की स्थापना की जायेगी
छोटे-छोटे मामले में जेल में बंद आदिवासियों, दलित, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों को छुड़ाने की प्रक्रिया आरंभ की जायेगी
विस्थापितों को अधिकार दिलाने के लिए पुनर्वासन आयोग का
गठन होगा.
रोजगार अधिकार कानून बनाया जायेगा
