माइक्रोबायोलॉजी लैब बनाने के लिए मिली केंद्रीय सहमति

रांची : भारत सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अॉथोरिटी अॉफ इंडिया (एफएसएसएआइ) ने झारखंड में माइक्रोबायोलॉजी लैब बनाने की सहमति दे दी है. टर्न-की बेसिस पर बननेवाले इस लैब के लिए झारखंड को डेढ़ करोड़ रुपये मिलेंगे.

वहीं, वर्तमान लैब में खाद्य सैंपल जांच की लिनियर (एक सीध में एक के बाद दूसरी जांच प्रक्रिया के लिए) व्यवस्था बहाल करने के लिए 29 लाख रुपये अलग से मिलेंगे. पहले मिली सहमति में उपकरणों के लिए डेढ़ करोड़ की मंजूरी मिली थी. अब अॉथोरिटी ने निर्माण कार्य के लिए शेष 29 लाख रुपये भी देने की सहमति दी है. इस अालोक में फ्रेश प्रपोजल भेजा जा रहा है.

मालूम हो कि अभी आरसीएच परिसर, नामकुम स्थित खाद्य जांच प्रयोगशाला में जांच की जगह एक सीध में न होकर अगल-बगल है. इसके लिए वर्तमान लैब के कुछ हिस्से को तोड़ कर सीधी जगह बनायी जानी है.

माइक्रोबायोलॉजिकल फूड लैब के उपकरण आ जाने के बाद खाद्य सामग्रियों में बैक्टीरिया, यीस्ट, वायरस, कीटाणु या जीवाणुअों की उपस्थिति का पता लगाया जा सकेगा. गंदे पानी में बना दिये गये किसी खाद्य पदार्थ या पेय की भी पहचान हो सकेगी.

दूध व मीट का सेवन भी अौर सुरक्षित बनाया जा सकेगा. गौरतलब है कि एफएसएसएआइ ने इससे पहले खाद्य जांच प्रयोगशाला के लिए करीब नौ करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इसमें उपकरणों सहित इनके अधिस्थापन (इंस्टॉलेशन), उपकरणों के संचालन के लिए मानव संसाधन तथा सिविल कार्य पर किये जाने वाले खर्च शामिल हैं.

प्रयोगशाला में इन उपकरणों को लगाने की जगह बनायी जा रही है तथा दूसरे निर्माण कार्य भी चल रहे हैं. विभागीय अधिकारियों के अनुसार पहले से मंजूरी मिले तथा अभी माइक्रोबायोलॉजिकल उपकरणों के आ जाने के बाद झारखंड की खाद्य जांच प्रयोगशाला काफी सुदृढ़ हो जायेगी. हालांकि राज्य सरकार को प्रयोगशाला के लिए तकनीकी लोगों की नियुक्ति अपने स्तर से भी करनी होगी.