फीस नहीं देने पर स्कूल परीक्षा देने से नहीं रोक सकते : सीएम

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विभागों की दो दिवसीय मैराथन समीक्षा बैठक प्रोजेक्ट भवन में शुरू हो चुकी है. दिन के 12 बजे से रात आठ बजे तक मुख्यमंत्री ने 15 विभागों की समीक्षा की. अलग-अलग विभागों के लगभग 200 पदाधिकारियों के साथ दिनभर सीएम ने समीक्षा की. सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि किसी भी स्कूल चाहे निजी हो या सरकारी, फीस के कारण किसी छात्र को परीक्षा से वंचित नहीं किया जायेगा. स्कूलों को निर्देश भी दे दिया गया.

समीक्षा बैठक में सीएम ने अपनी मंशा जताते हुए कहा कि मशीन, मोटर बांटने और बड़ी-बड़ी योजना के नाम पर अपव्यय अब नहीं होगा. वही काम होगा, जो गरीब के घर में खुशहाली ला सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा विभाग को दिया निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा विभाग को दिया निर्देश

दो दिवसीय विभागीय समीक्षा की मैराथन बैठक

कल्याण के चार निगमों को मर्ज करने का प्रस्ताव

कल्याण विभाग की अोर से चार प्रस्ताव दिये गये हैं. इनपर मुख्यमंत्री की सहमति बतायी जाती है. विभाग ने अपने चार निगमों (एससी, एसटी, अोबीसी व अल्पसंख्यक सहकारिता विकास निगम) को एक साथ मर्ज करने का प्रस्ताव रखा है.

प्रखंड कल्याण पदाधिकारी व अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी को जिला कल्याण पदाधिकारी के साथ ही रखने का प्रस्ताव भी दिया गया है. आयुर्वेद अस्पताल व इसके चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग के साथ मर्ज करने का प्रस्ताव भी दिया गया. वहीं, निबंधित संस्था झारखंड आदिवासी विकास समिति के तहत ही टारगेटेड टू हार्ड पुअर योजना से संबंधित एक सेल बनाने से संबंधित है.

ये अहम फैसले लिये गये

उसी योजना पर कार्य हो, जो जनता के हित में हो

खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जायेगा

चार साल में राज्य से कुपोषण को मिटाने का अभियान चलेगा

बालिकाओं को उच्च और तकनीकी शिक्षा में छात्रवृत्ति दी जाये

नर्सों की राज्य सरकार के अस्पतालों में नियुक्ति होगी

रोजगार नहीं देनेवाले कौशल विकास केंद्र बंद होंगे

कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए ग्रामीण हाट को मजबूत करें

बेकार जल संसाधन की योजना बंद होगी