रांची : प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि यह मोदी सरकार की घोषणाओं का बजट है. बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, गिरती विकास दर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन है. अशोक दलवई समिति का गठन सरकार को सुझाव देने के लिए किया था. समिति ने सुझाव दिया था कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए प्रति वर्ष 10.4 प्रतिशत का ग्रोथ कृषि सेक्टर में चाहिए, लेकिन किसी भी साल में यह विकास दर केंद्र की सरकार हासिल नहीं कर सकी.
श्री ठाकुर शनिवार को कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि पिछले बजट में 14 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ देने के लिए 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया था. परंतु इसका आधा पैसा ही खर्च हो पाया, जो मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है. सात करोड़ किसानों को इसका लाभ नहीं मिला. उन्होंने कहा कि विकास दर के लक्ष्य को पाने के लिए आठ प्रतिशत का जीडीपी चाहिए, परंतु इएसआर की रिपोर्ट के अनुसार छह से साढ़े छह प्रतिशत बताया गया है.
प्रवक्ता शमशेर आलम ने कहा कि वित्तीय घाटा वाला बजट है. मनरेगा का बजट कितना बढ़ा यह नहीं बताया गया है. पिछले साल बजट में 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान था, जो खर्च हो चुका है. काम कर चुके मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान भी बकाया है. ग्रामीणों की आय में इजाफा किये बगैर अर्थव्यवस्था और महंगाई नियंत्रण की बात नामुमकिन है.
कर में छूट के साथ विकास दर का भी लक्ष्य : निशिकांत
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से देश को शानदार बजट दिया है. मध्यम वर्ग को कर में भारी छूट देने के साथ 10 प्रतिशत विकास दर का भी लक्ष्य रखा है. देश को विकासशील बजट देने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार.
बजट निराशाजनक : सुबोधकांत
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि बजट पूरी तरह निराशाजनक और आई वाश है. आयकर के दायरे में निम्न आय वर्ग के लोगों को भी शामिल कर दिया गया है. इससे भाजपा का चरित्र उजागर हो गया है. बजट में झारखंड की पूरी तरह उपेक्षा की गयी है. इससे भाजपा सरकार की मंशा स्पष्ट जाहिर होती है.
विकासोन्मुखी बजट : डॉ लंबोदर
गोमिया के विधायक डॉ लंबोदर महतो ने केंद्रीय आम बजट की सराहना की है. कहा है कि बजट आम आदमी के हित से जुड़ा है. यह समाज के हर वर्ग का ध्यान रखने वाला विकासोन्मुखी बजट है. बजट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी. बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ-साथ किसानों का भी विशेष ख्याल रखा गया है. रांची में ट्राइबल म्यूजियम खोलने की घोषणा स्वागत योग्य है.
विकासशील बजट : झाविमो
झाविमो के केंद्रीय महासचिव सरोज सिंह ने केंद्र सरकार की ओर से पेश किये गये आम बजट को दूरदर्शी व विकासशील बताया है. उन्होंने कहा कि बजट में मध्यमवर्ग व महिलाओं का ध्यान रखा गया है. टैक्स में छूट देने से आम लोगों को राहत मिलेगी.
हसीन सपने जैसा है बजट : इंटक
युवा इंटक के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा ने कहा कि इस बजट आया में कुछ खास देखने को नहीं मिला. 2019 की तरह यह बजट भी बस मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसा है. इनकम टैक्स स्लैब को और उलझा दिया गया है. रोजगार और अर्थव्यवस्था पर सरकार ने कुछ भी नहीं किया है. देश की सबसे प्रमुख समस्या बेरोजगारी है, लेकिन बजट में ऐसी कोई रणनीति नहीं देखी, जिससे युवाओं को नौकरी मिले.
