झारखंड सरकार : मंत्रियों में बंटे विभाग,अधिसूचना से पहले लीक हो गया विभाग बंटवारे का आदेश

रांची : झारखंड सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन कर दिया गया है. इससे संबंधित अधिसूचना मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग द्वारा जारी कर दी गयी है.28 अप्रैल को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी की गयी. अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास कार्मिक, गृह समेत अन्य वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किया गया है. यानी सबसे अधिक विभाग मुख्यमंत्री के पास है.

इसके अलावा कांग्रेस कोटे से मंत्री बने रामेश्वर उरांव को वित्त एवं खाद्य सार्वजनिक विभाग दिया गया है. आलमगीर आलम को संसदीय कार्य के साथ ग्रामीण विकास विभाग भी दिया गया है. बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है. जबकि बादल को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग दिया गया है.

झामुमो कोटे से जगरनाथ महतो को स्कूली शिक्षा के साथ उत्पाद विभाग भी दिया गया है. चंपई सोरेन को कल्याण व परिवहन विभाग दिया गया है. हाजी हुसैन अंसारी को अल्पसंख्यक कल्याण व निबंधन विभाग दिया गया है. पेयजल विभाग मिथिलेश ठाकुर को व महिला एवं समाज कल्याण विभाग दिया गया है.राजद कोटे से एक मात्र मंत्री सत्यानंद भोक्ता को श्रम विभाग दिया गया है.

हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,गृह(कारा सहित), मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य रहित) तथा वैसे सारे विभाग/कार्य जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं है

आलमगीर आलम

संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य, पंचायती राज व एनआरइपी विशेष प्रमंडल सहित)

रामेश्वर उरांव

योजना सह वित्त , वाणिज्यकर विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

जगरनाथ महतो

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उत्पाद एवं मद्य

निषेद्ध विभाग

चंपई सोरेन

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण (अल्पसंख्यक कल्याण छोड़कर) परिवहन विभाग

बन्ना गुप्ता

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन

विभाग

सत्यानंद भोक्ता

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

जोबा मांझी

महिला, बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा

हाजी हुसैन अंसारी

अल्पसंख्यक कल्याण निबंधन विभाग

बादल

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

मिथिलेश कु ठाकुर

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अधिसूचना से पहले लीक हो गया विभाग बंटवारे का आदेश

कैबिनेट विभाग की जगह राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षरयुक्त अधिसूचना हो गया वायरल, मामले की हो रही है जांच

रांची : राज्य में हेमंत सरकार के सात मंत्रियों द्वारा मंगलवार को शपथ लेने के बाद से ही विभागों के बंटवारे को लेकर संशय बना हुआ था. बुधवार की सुबह विभागों के बंटवारे से संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार की अोर से राजभवन को भेजा गया. दोपहर में अचानक एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर थे.

इस पत्र के ऊपर अधिसूचना लिखा हुआ था अौर सातों मंत्रियों के विभाग बांटे गये थे. यह पत्र इतनी तेजी से वायरल हुआ कि कई मंत्री योगदान करने भी पहुंचने लगे. करीब एक घंटे बाद फिर बात फैली कि वायरल किया गया पत्र फरजी है. राजभवन के अधिकारियों ने भी इस पत्र को पुष्ट नहीं किया. सचिवालय में इस पत्र को लेकर अफरा-तफरी रही. अंतत: दोपहर तीन बजे आइपीआरडी की अोर से सूचना दी गयी कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभाग आवंटन संबंधी अधिसूचना की प्रतीक्षा करें. अधिसूचना जारी होते ही आधिकारिक सूचना निर्गत की जायेगी. बताया जाता है कि सचिवालय में वायरल पत्र में बंटे विभाग पर ही अफरा-तफरी मच गयी. क्योंकि कई विभाग ऐसे थे, जो रघुवर सरकार के दौरान आपस में मर्ज कर दिये गये थे. फिर भी अलग से उक्त विभाग का नाम इस पत्र में था.

सरकार के अाला अधिकारियों ने इस अोर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया. इसके बाद शाम करीब साढ़े छह बजे कैबिनेट विभाग से आधिकारिक सूची जारी की गयी. बताया जाता है कि राजभवन से जो पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया था, वही पत्र वायरल हो गया. बाद में विभाग में संशोधन कर पुन: राजभवन से इसमें सुधार कर अधिसूचना जारी की गयी.

पत्र लीक मामले की हो रही है जांच

राज्यपाल के हस्ताक्षर से जारी विभाग आवंटन संबंधी अधिसूचना वायरल होने के मामले की अधिकारी अपने स्तर से जांच कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि राजभवन से सचिवालय जाने के क्रम में ही किसी ने इसे लीक कर दिया. इस कारण सभी लोगों तक यह व्हाट्सएप व सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर दिया गया.