इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में रिक्त सीटें भरने के लिए स्पॉट काउंसेलिंग, प्रत्येक जिले में बेरोजगारों की सूची हो रही है तैयार

रांची : राज्य के दो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज अौर 17 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सत्र 2019-20 में नामांकन के लिए पहली व दूसरी काउंसेलिंग के बाद भी कई सीटें रिक्त रह गयीं. इसे देखते हुए अब सीटें भरने के लिए राज्य सरकार ने मेरिट लिस्ट के आधार पर अॉफलाइन मोड से स्पॉट काउंसेलिंग कराने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च शिक्षा व तकनीकी विभाग के प्रस्ताव पर शुक्रवार को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी. साथ ही विभाग द्वारा इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है.

तकनीकी शिक्षा निदेशक डॉ अरुण कुमार ने बताया कि राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, जिनमें बीअाइटी सिंदरी में लिटरल नामांकन सहित राज्य के 17 पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब स्पॉट काउंसेलिंग के माध्यम से नामांकन कर सीटें भरी जायेंगी. स्पॉट काउंसेलिंग 27 से 30 जनवरी 2020 तक चलेगी. इंजीनियरिंग कॉलेजों में लगभग 123 अौर पॉलिटेक्निक संस्थानों में लगभग 1300 सीटें रिक्त हैं. विभाग ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को काउंसेलिंग से संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. विस्तृत जानकारी पर्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गयी है. काउंसेलिंग के समय उम्मीदवार को आधार कार्ड की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा.

काउंसेलिंग के समय सामान्य व पिछड़ी जाति के लिए शुल्क 400 रुपये, एसटी/एससी व महिला के लिए शुल्क 250 रुपये जमा करने होंगे. शुल्क यूनाइटेड बैंक अॉफ इंडिया के किसी भी शाखा में बैंक चालान/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा होंगे. सीट आवंटित होने पर विद्यार्थियों से नामांकन शुल्क के रूप में एक हजार रुपये भी जमा करने होंगे. काउंसेलिंग पर्षद के नामकुम स्थित परिसर में होगा.

रांची : प्रत्येक जिले में बेरोजगारों की सूची हो रही है तैयार

रांची : झारखंड सरकार राज्य के बेरोजगारों की सूची तैयार कर रही है. इसके लिए जिलों में स्थित नियोजनालयों को सूची कराने का निर्देश दिया गया है. पिछले पांच वर्ष से नियोजनालय में सूचीबद्ध करने का काम धीमी गति से चल रहा था.

पर नयी सरकार के निर्देश के बाद अब नियोजनालयों के कामकाज में तेजी आ रही है. गिरिडीह के उपायुक्त ने सभी जिला प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रत्येक प्रखंड में कैंप लगा कर बेरोजगार युवक-युवतियों के पंजीकरण करने का निर्देश दिया है. इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश भी दिया है. गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा प्रखंडवार कैंप की तिथि भी जारी कर दी गयी है. इसी तरह अन्य जिलों में भी यह काम चल रहा है.

सरकार के पास बेरोजगारों की ठीक-ठीक जानकारी नहीं

राज्य में कितने युवा बेरोजगार हैं, इसकी ठीक-ठीक जानकारी सरकार के पास नहीं है. केवल जो लोग नियोजनालय में पंजीकरण कराते हैं, सरकार के पास केवल उनका ही आंकड़ा रहता है. जो पंजीकरण नहीं कराते उनका आंकड़ा नहीं आ पाता. अब सरकार चाहती है कि ऐसे सभी लोगों का पंजीकरण हो, जो बेरोजगार हैं. ताकि उसी डाटा के आधार पर उनके नियोजन की व्यवस्था की जा सके.