रांची : पूर्व मंत्री और झाविमो के विधायक बंधु तिर्की ने कहा है कि सरकार को आदिवासियों के गहरे असंतोष की पड़ताल कर विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने बड़े पैमाने पर आदिवासी विरोधी नीतियों को लागू किया. इस कारण अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा की 28 सीटों में से 26 पर भाजपा के खिलाफ स्थानीय लोगों ने खुलकर वोट दिया. वे शुक्रवार को होटल लैंडमार्क में पत्रकारों से बात कर रहे थे.
इस दौरान उन्होंने सीएनटी-एसपीटी एक्ट में बदलाव, लैंड बैंक, आदिवासी विकास, पांचवीं व छठी अनुसूची, टाइबल सबप्लान का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में अप्रत्यक्ष तौर पर आदिवासियों की जमीन को कब्जा कर उसे पूंजीपतियों को देने का काम हुआ है. इसमें सरकार की मंशा साफ नहीं रही है, इसलिए आयोग का गठन कर ऐसी नीतियों का रिव्यू किया जाना चाहिए. उन्होंने मौजूदा सरकार को लोकप्रिय बताते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री को चिठ्ठी लिखकर पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि पत्थलगड़ी केस वापस लेना सराहनीय पहल है. जमीन से जुड़े मामलों की विसंगतियों को समय सीमा के अंदर दूर करना होगा, सरकार को चाहिए कि वह अबुआ दिशुम-अबुआ राज की परिकल्पना को साकार करे.
