रांची : मुख्य सचिव डीके तिवारी ने बुधवार को पथ निर्माण विभाग एवं अनुसूचित जनजाति-जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग विभाग की प्रगति की समीक्षा की.
विभागों के तीन वर्षों की योजनाओं की प्रगति व अगले 100 दिनों की कार्य योजना की समीक्षा की गयी. इस क्रम में उन्होंने राज्य के हाइवे पर यात्रियों के लिए सुविधा केंद्र बनाने का निर्देश दिया. यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को शौचालय के लिए होती है. ऐसे में सड़क से हट कर इसका निर्माण कराने को कहा गया.
मुख्य सचिव ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत रांची-पटना व रांची-जमशेदपुर मार्ग पर यह सेवा शुरू करने को कहा है. उन्होंने शहर में रोड जंक्शन (गोलंबर) को सुगम यातायात के लिए आधुनिक बनाने का निर्देश दिया.
जहां जरूरत हो, वहां स्टैंडर्ड स्पीड ब्रेकर बनाने को कहा. बैठक में विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, पथ सचिव केके सोन, सचिव हिमानी पांडे के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे.
सड़क की ऊंचाई न बढ़ायें : मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क बनाते समय उसकी परत पूरी तरह उखाड़ लें, ताकि सड़क की ऊंचाई न बढ़े. सड़क ऊंची होने से नालियों से जल निकासी में दिक्कत के साथ आवासीय भवनों, घरों में बारिश का पानी घुसने की भी समस्या आती है.
तकनीकी स्वीकृति के बिना टेंडर फाइनल न करें : मुख्य सचिव ने बिना तकनीकी स्वीकृति के टेंडर फाइनल करने की परंपरा पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया. वहीं इंजीनियरों के लिए समुचित ट्रेनिंग के मद्देनजर इंजीनियर्स एकेडमी का गठन करें
एकल विद्यालयों की समीक्षा : मुख्य सचिव ने अनुसूचित जनजाति-जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग विभाग की समीक्षा के दौरान सारी योजनाओं का हाल लिया. एकल विद्यालयों की समीक्षा की. इसकी प्रगति संतोषजनक पायी गयी.
