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केंदू पत्ता की कीमत तय करने के लिए कमेटी गठित

Updated at : 11 Nov 2019 1:57 AM (IST)
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केंदू पत्ता की कीमत तय करने के लिए कमेटी गठित

रांची : वन, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग ने झारखंड में केंदू पत्ता की कीमत तय करने के लिए प्रमंडल स्तरीय सलाहकार कमेटी का गठन किया है. सभी प्रमंडल में आयुक्त कमेटी के अध्यक्ष होंगे. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रहेंगे. सदस्य सचिव परियोजना अंचल के महाप्रबंधक होंगे. दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल […]

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रांची : वन, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग ने झारखंड में केंदू पत्ता की कीमत तय करने के लिए प्रमंडल स्तरीय सलाहकार कमेटी का गठन किया है. सभी प्रमंडल में आयुक्त कमेटी के अध्यक्ष होंगे. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रहेंगे. सदस्य सचिव परियोजना अंचल के महाप्रबंधक होंगे.

दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में केंदू पत्ता व्यापारी संघ में लातेहार के रामानथ गुप्ता, बीड़ी निर्माता प्रतिनिधि में सिमडेगा के बजरंग लाल कुलूकेरिया, सिमडेगा के निर्मल बेसरा व खूंटी के पौलुस बोदरा को रखा गया है. अनुसूचित जाति प्रतिनिधि के रूप में तमाड़ के भीम स्वांसी, केंदू पत्ता उगाने वालों में चंदवा के फिरोज अहमद व सामान्य जाति के कृष्ण माथुर, सामाजिक कार्यकर्ता में अशोक कुमार आनंद को रखा गया है.
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक होंगे विशेष आमंत्रित सदस्य
कोल्हान में सदस्य के रूप में लखीचरण कुंडू, रमेश भाई पटेल, कृष्ण कुमार डांगिल, अंजन नायक, कंचन कुमार, परेशचंद्र महतो, एजाजुल हक व टिकैत सिंह प्रधान शामिल हैं. उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में मो एहसान, अजहर इमाम, जानकी कोड़ा, दीनानाथ बेसरा, जरनाथ राम, मोजाहिद हुसैन, शेर मोहम्मद खान व मो इलाही है.
पलामू प्रमंडल से प्रमोद कुमार, सुभाष भाई पटेल, सुखदेव सिंह, अमरदीप बैठा, वासुदेव प्रसाद, प्रगस्त तिवारी, सुरेश जायसवाल को रखा गया है. संताल परगना में राजेश कुमार, राम बाबू त्रिपाठी, सुनील मालतो, शिवलाल टुडू, शंकर रविदास, सज्जन कमल, अनिरुद्ध साह व निरंजन मंडल कमेटी में शामिल हैं.
अनुशंसा पर राज्य स्तरीय कमेटी तय करती है दर
सभी प्रमंडल से 31 दिसंबर तक अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी जाती है. यहां वन विभाग के मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी एक दर तय करती है. तय दर के आधार पर ही केंदू पत्ता मजदूरों को मजदूरी दी जाती है. पिछले साल मजदूरों को 1190 रुपये प्रति मानक बोरा मजदूरी दी गयी थी.
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