विधानसभा चुनाव 2019 : पांच फीसदी बढ़ा कर 17 प्रतिशत हुआ पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता

दुमका जलापूर्ति परियोजना के लिए 107.03 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी सहित राज्य कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों पर दी सहमति

रांची : राज्य कैबिनेट ने एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित प्रभावी पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता में पांच फीसदी की बढ़ोतरी की है. इससे पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ कर अब 17 फीसदी हो जायेगा. भत्ता में की गयी वृद्धि का लाभ पेंशनधारियों को एक जुलाई 2019 से मिलेगा.

इससे पहले कैबिनेट की बैठ में नियमित सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में भी बढ़ोतरी की गयी थी. उसी के अनुरूप पेंशनधारियों का भत्ता बढ़ाया गया है. कैबिनेट ने एक जनवरी 2006 के पूर्व िरटायर्ड न्यायिक पदाधिकारियों की पेंशन व पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की भी स्वीकृति दी.

दुमका में संग्रहालय बनाने के लिए 33.75 करोड़

कैबिनेट ने दुमका में संग्रहालय निर्माण के लिए 33.75 करोड़ रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की. इस राशि से संग्रहालय के अलावा ओपन एयर थिएटर एवं प्रेक्षागृह निर्माण भी किया जायेगा. साथ ही दुमका जलापूर्ति परियोजना के लिए 107.03 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी भी दी. राज्य योजना से वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित योजना को पहले ही तकनीकी अनुमोदन दे दी गयी थी.

पंचायतों में कमल क्लब बनवायेगा फुटबॉल मैदान

कैबिनेट ने पंचायत स्तरीय फुटबॉल मैदान के उन्नयन के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से चार करोड़ रुपये ऋण लेने की स्वीकृति दी.

इस राशि से पंचायत स्तरीय फुटबॉल मैदान का समतलीकरण किया जायेगा. गोलपोस्ट और चेंजिंग रूम का निर्माण होगा. पेयजल की व्यवस्था कर मैदान की घेराबंदी की जायेगी. यह सभी काम स्थानीय कमल क्लब के माध्यम से कराये जायेंगे. वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना पर पांच करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.

गोवा का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स देगा जलक्रीड़ा का प्रशिक्षण

कैबिनेट ने राज्य में साहसिक जलक्रीड़ा, तैराकी व गोताखोरी के प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार के संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, गोवा से करार करने पर सहमति दी. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, गोवा राज्य में जलक्रीड़ा से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेगा.

संस्थान द्वारा हुंडरू, दशम, जोन्हा, पंचघाघ, सीता फॉल, गेतलसूद, मैथन, तिलैया, चांडिल, पतरातू, तेनुघाट, धुर्वा में जलक्रीड़ा के विकास में सहयोग किया जायेगा. युवाओं को तैराकी, गोताखोरी, बोटिंग, जेट स्कीइंग, क्याकिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा. विभाग ने जलक्रीड़ा के क्षेत्र में अगले पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 500 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनायी है.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

– आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्ष के बच्चों को गर्म ताजा पोषाहार देने की प्रक्रिया में संशोधन की स्वीकृति

– सरायकेला के बीरबल मौजा में 5.68 एकड़ भूमि 2.87 करोड़ की अदायगी पर औद्योगिक कार्यों के लिए सर इनफिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क प्रालि को 30 सालों के लिए लीज बंदोबस्ती पर सहमति

– देवघर के पालाजोरी में मौजा खुन एवं ताराबाद की 13.50 एकड़ भूमि 5.71 करोड़ के भुगतान पर इसीएल चितरा कोल माइंस को 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की मंजूरी

– पश्चिमी सिंहभूम के गुवा ओर माइंस के तहत झिलिंगबुरू-2 खनन पट्टा के 30.43 हेक्टेयर क्षेत्र पर सेल को लौह अयस्क एवं मैग्नीज खनिज के खनन पट्टा अवधि विस्तार की स्वीकृति

– धनबाद में तसरा कोल ब्लॉक के मौजा तसरा रोहड़बाद, अपरकांड्रा, चिताही व डोगढ़ में 4.5 वर्ग किमी क्षेत्र पर सेल के पक्ष में कोयला खनन पट्टा के नवीकरण की सहमति

– रांची के इटकी सेनेटोरियम से 9.85 किमी लंबे मोरो-नारी-चंगनी पथ को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 26.44 करोड़ की स्वीकृति

– सेवानिवृत्त जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, रांची सह प्रभारी प्राचार्य राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज, गोड्डा डॉ अमरेश्वर प्रसाद की पेंशन कटौती का फैसला

– मुख्यमंत्री एकादश बनाम मीडिया एकादश मैच में प्रतिभागियों के खेल किट, खेल सामग्री, खेल उपकरण, भोजन आदि की व्यवस्था व टेंट के लिए जेपी स्पोर्ट्स, राज स्पोर्ट्स, हॉट लिप्स व दून टेंट हाउस को कार्य के बाद कार्यादेश निर्गत करने की सहमति

– लातेहार के अंतिम प्रकाशित सात अंचलों के राजस्व ग्रामों में फिर से भू-सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति

– झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के आलोक में झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के प्रावधानों में संशोधन पर मंजूरी

– वर्ष 2020 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति

– केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन के लिए प्रस्तावित झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के प्रख्यापन की स्वीकृति

– पश्चिमी सिंहभूम जिला के मौजा किरीबुरू/मेघाहातुबुरू आदि (करमपदा रक्षित वन) पर सेल द्वारा धारित तीन लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टों के समामेलन व 27 मार्च 2030 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति

– हजारीबाग के मौजा हाहे, अंबाजीत, मोइत्रा, बादाम एवं फुलांग में 293.54 हेक्टेयर क्षेत्र पर जेएसडब्ल्यू स्टील के पक्ष में कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति

– पश्चिम सिंहभूम के टोंटो अंचल में मौजा राजंका, कोंदवा एवं दोकट्टा की 63.26 एकड़ भूमि 5.78 करोड़ की अदायगी पर लाइम स्टोन खनन के लिए डायरेक्टर प्लांट एसीसी लिमिटेड चाईबासा सीमेंट वर्क्स झींकपानी को 30 वर्षों के लिए लीज पर देने की मंजूरी

– वैल्यू बेस्ड मल्टी एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर लिंक्ड विथ नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग/ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड फॉलोअप प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग लाइवलीहुड ऑफ रूरल विपुल परियोजना के के लिए रामकृष्ण मिशन, रांची के मनोनयन पर मंजूरी

– जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट चाईबासा से वित्त पोषण के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्वीकृत चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 43.96 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति

– झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम व झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को सस्ती दर पर ऋण सुविधा व ऋण में 25 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 2.5 लाख रुपये के प्रावधान को मंजूरी

– धनबाद के निरसा अंचल स्थित मेढ़ा, बेलियाद, केशरकुरल, कालीमाटी व बडजोर में आइआइएम के विस्तार के लिए 226.98 एकड़ जमीन के निशुल्क हस्तांतरण की अनुमति

– डीप बोरिंग उपयोजना की अनुदान राशि 75 फीसदी से बढ़ा कर 90 फीसदी करने पर सहमति