रांची : जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति ‘दिशा’ की वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रथम बैठक शुक्रवार को रांची समाहरणालय में आयोजित की गयी. केंद्रीय राज्य मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुण्डा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गयी.
बैठक में रांची के सांसद संजय सेठ, रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, सिल्ली विधायक सीमा देवी, खिजरी विधायक रामकुमार पाहन, मांडर विधायक गंगोत्री कुजूर, कांके विधायक डॉ जीतूचरण राम, मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, उपविकास आयुक्त रांची, सभी विभागों के प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.
बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री मुण्डा ने दिशा के उद्देश्य एवं त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में सभी सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी. जिले में चल रहे विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अगली बार जिला के मैप के साथ बैठक होगी, ताकि विभिन्न इलाकों में जो भी आवश्यक होगा उसका गैप एनालिसिस किया जा सके. उन्होंने कहा कि मूल रूप से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय से कार्य करने के बाद ही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा सकता है.
उपायुक्त ने विकास कार्यों के प्रगति की दी जानकारी
बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत रांची जिले में हुए विकास कार्यों की जानकारी रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने दी. उपायुक्त ने बताया कि आकांक्षी जिला के तहत 49 पैरामीटर के आधार पर रांची पूरे देश में 8वें स्थान पर है. मनरेगा 2860 योजनाएं पूरी की गयी है. 1319 ट्रेंच कम बंड बनाये गये हैं, 1340 कुआं का निर्माण किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में रांची जिला 6वें स्थान है, 88 प्रतिशत बनाया जा चुका है. सखी मंडल 9711 को रिवॉल्विंग फंड दिया गया है. जेएसएलपीएस के माध्यम से 40212 घरों को आच्छादित किया जा रहा है, जबकि सामाजिक सुरक्षा के लाभ से 127960 लाभुकों को लाभ दिया जा रहा है.
रांची नगर निगम के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2022 तक सभी व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराया जाना है और प्रतिवर्ष 3000 आवास निर्माण कराने का निर्देश दिया. रांची नगर निगम के द्वारा बताया गया कि वर्टिकल एक (झुग्गी झोपड़ी) से वर्टिकल चार का आवास निर्माण कार्य किया जा रहा है. वर्टिकल चार के अंतर्गत 13339 आवास का निर्माण किया जाना है. 6404 आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है. स्वच्छ भारत मिशन के तहत रांची शहर को ओडीएफ प्लस किया का चुका है. स्वच्छता में 4000 शहरों में रांची 46वां स्थान प्राप्त है.
पेयजल की समीक्षा के क्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी सदस्यों से रांची जिला को मिलने वाले विभिन्न जलस्रोतों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने की अपील की. श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत गांव शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सड़क, पेयजल, प्रधानमंत्री आवास योजना, कुआं, डिजिटल लिटरेसी, व्यक्तिगत शौचालय, एलपीजी इत्यादि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
विभिन्न विभागों की हुई समीक्षा
बैठक में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 90 प्रतिशत विद्यार्थियों का आधार बन चुका है साथ ही उनका बैंक खाता भी खोला जा चुका है. माननीय मंत्री ने शिक्षकों के ट्रांसफर के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया. आठवीं से नवमी में नामांकन दर और ड्रॉपआउट की भी समीक्षा की गयी. ग्यारहवीं में कंपार्टमेंटल परीक्षा के संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर जैक को देने का निर्देश केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया.
उपायुक्त श्री रे ने मर्जर हुए विद्यालय को डीमर्जर कराये जाने का प्रस्ताव भी आमंत्रित किया. उन्होंने कहा कि इसके लिए 20 अक्टूबर 2019 तक लिखित आवेदन दें. साथ ही उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को घंटी आधारित शिक्षकों को हटाए जाने के मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया.
बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान विभाग अधीक्षण अभियंता द्वारा बताया गया कि रांची जिला में 300 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, जो उपलब्ध है. 60 से 65 करोड़ राजस्व प्राप्ति होती है. इस संबंध में अधीक्षण अभियंता को इन्वेंटरी मैनेजमेंट का विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया. बैठक में सदस्यों के सुझाव और अपने क्षेत्र के कार्यों से संबंधित लिखित प्रतिवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया.
