मेसरा : कश्मीर के लोगों को 70 साल बाद मिला न्याय : रविशंकर
Updated at : 19 Sep 2019 8:46 AM (IST)
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बीआइटी मेसरा में नया भारत विषय पर कार्यक्रम, विद्यार्थियों ने केंद्रीय मंत्री से पूछे सवाल अपनी अकांक्षाओं को उड़ान दें विद्यार्थी : मंत्री मेसरा : जम्मू-कश्मीर विकास के रास्ते पर बढ़ चुका है. 70 साल के बाद वहां के लोगों को न्याय मिला है. भारत का मुकुट कहे जाने वाला जम्मू-कश्मीर जल्द ही विकास की […]
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बीआइटी मेसरा में नया भारत विषय पर कार्यक्रम, विद्यार्थियों ने केंद्रीय मंत्री से पूछे सवाल
अपनी अकांक्षाओं को उड़ान दें विद्यार्थी : मंत्री
मेसरा : जम्मू-कश्मीर विकास के रास्ते पर बढ़ चुका है. 70 साल के बाद वहां के लोगों को न्याय मिला है. भारत का मुकुट कहे जाने वाला जम्मू-कश्मीर जल्द ही विकास की परिभाषा में शामिल होगा. उक्त बातें बुधवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कही. वे बीआइटी मेसरा में नया भारत विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने को शायरी के माध्यम से पेश किया.
कहा कि यह एक ऐसी घटना है जिसमें लम्हे से खता हुई और सजा सदियों को मिली. उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी अकांक्षाओं को उड़ान देने की बात कही, ताकि विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए समाज के लिए और खुद के लिए बेहतर कर सकें.
मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने से वहां की बेटियां आजाद हुईं. उन्हें अब दूसरे राज्य में विवाह करने पर संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि देश के 365 राजवाड़े को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और केवल जम्मू-कश्मीर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हैंडल किया. इससे समस्याएं हुईं और 70 साल तक यह समस्या बनी रही. उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान राष्ट्रवाद का उद्घोष कराता है. उन्होंने तीन तलाक पर भी अपने विचार व्यक्त किये.
ई-गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है देश : उन्होंने विद्यार्थियों को ‘परफॉर्म, रिफॉर्म इन ऑडर टू ट्रांसफॉर्म’ यानी काम करो, सुधार करो और बदलाव कर देश के विकास में सहयोग करने का नारा दिया. उन्होंने डिजिटल इंडिया पर कहा कि देश तकनीकी ताकत बनकर, उसे समावेशी विकास के रूप में इस्तेमाल कर डिजिटल विकास में आगे बढ़ सकता है.
देश में जब तक निर्माण तेज नहीं होगा, तब तक सामान सस्ता नहीं होगा. देश में 120 करोड़ मोबाइल फोन है. इससे देश डिजिटल आधार के माध्यम से ई-गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है. इसे पूरा करने में सरकार सहयोग कर रही है. सरकार ने डिजिटलाइजेशन के माध्यम से 1.5 लाख करोड़ रुपये बिचौलियों से बचाया है.
उन्होंने कहा कि नियम में बदलाव लोगों की सुरक्षा और हित में ही किये जाते हैं. इसका अनुसरण लोगों को करना चाहिए. परिचर्चा के दौरान विद्यार्थियों ने केंद्रीय मंत्री से सवाल भी पूछे, जिसका उन्होंने जवाब दिया. कुलपति एस कोनार ने बीआइटी का परिचय कराया. मौके पर बीआइटी मेसरा के पदाधिकारी, शिक्षक व विद्यार्थी मौजूद थे.
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