रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज 15 अहम फैसले हुए. इनमें जैविक खेती, एनसीसी में झारखंड प्रकोष्ट का गठन, नियुक्ति का फैसला समेत कई अहम फैसले हैं . अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) विस्तारित एवं अंगीकृत करने का फैसला हुआ है.
कैबिनेट की बैठक में एनसीसी निदेशालय, बिहार एवं झारखंड पटना के अंतर्गत झारखंड प्रकोष्ठ के गठन का फैसला हुआ है. इससे झारखंड के एनसीसी कैडिट कैसा कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या है. इस पर फोकस किया जायेगा. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के तहत कार्यरत मानव संसाधन की सेवा अवधि के विस्तार का फैसला भी कैबिनेट ने लिया है.
भ्रष्टाचार के आरोप में सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद मेदनीनगर सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया. मेदनीनगर जिला के पूर्वडीहा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के राशि 64.25113 लाख में से केंद्रांश से 32.12556 लाख एवं राज्यांश से 32.12557 लाख रुपये मात्र पर व्यय की स्वीकृति दी गयी है.
खूंटी न्याय मंडल में 02 (दो) आशुलिपिक के स्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति मिली इसके साथ ही. डॉ रोशन प्रवीण खलखो, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोलेबिरा, सिमडेगा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई इन्हें अनुपस्थित पाया गया था दो बार शॉकोज के बाद यह फैसला लिया गया है. ई सचिवालय की स्थापना के लिए सहायक के 01 (एक) अराजपत्रित पद के सृजन की स्वीकृति दी गई. राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची के चिकित्सा शिक्षा संवर्ग के विभिन्न विभागों के लिए सीनियर रेजिडेंट एवं टयूटर के 79 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.
इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना अंतर्गत लाभुक जनित योजनाएं. जिसमें बकरा, शुकर, कुक्कुट , ब्रायलर कुक्कुट पालन को सहयोग किया जायेगा. कैबिनेट की बैठक में त्रिवर्षीय जैविक खेती के लिए भी योजना लागयी गयी है इसमें 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद देने का फैसला लिया गया है.
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी फैसला लिया गया है जिसमें आठ मंजिला इमारत बनाने का भी फैसला लिया गया है. पहले तीन मंजिला इमारत की इजाजत थी. मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, परगनैत, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम, नायकी, नायकी गड़ैत, मूलरैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं दावेदार की तरह पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण दिउरी (पुजारी) को सम्मान राशि देने का फैसला हुआ है.
सरकार अब निजी कंपनियों से भूमिगत जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए सरकारी दर के हिसाब से जमीन उपयोग पर पैसे लेगी. इसके साथ ही झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
