एक रुपये में मिली सात करोड़ की जमीन, जानिए क्या है पूरा मामला
Author Prabhat khabar digital desk
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राणा प्रताप, रांची : राज्य सरकार से झारखंड स्टेट बार काउंसिल को 34 डिसमिल जमीन मिल गयी है. यह जमीन डोरंडा स्थित झालसा के पीछे है. बताया जाता है कि उक्त जमीन का बाजार मूल्य लगभग सात करोड़ रुपये होगा, लेकिन सरकार ने काउंसिल को सिर्फ एक रुपये में हस्तांतरित किया है. अरगोड़ा अंचल ने […]
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राणा प्रताप, रांची : राज्य सरकार से झारखंड स्टेट बार काउंसिल को 34 डिसमिल जमीन मिल गयी है. यह जमीन डोरंडा स्थित झालसा के पीछे है. बताया जाता है कि उक्त जमीन का बाजार मूल्य लगभग सात करोड़ रुपये होगा, लेकिन सरकार ने काउंसिल को सिर्फ एक रुपये में हस्तांतरित किया है. अरगोड़ा अंचल ने उक्त जमीन का दाखिल-खारिज झारखंड स्टेट बार काउंसिल के नाम पर कर दिया है. अब काउंसिल उक्त जमीन पर लॉयर्स एकेडमी बनाने की तैयारियों में जुट गयी है.
नक्शे पर नये सिरे से विचार हो सकता है
जानकारी के अनुसार पूर्व में काउंसिल ने जी प्लस फोर बहुमंजिला भवन बनाने का नक्शा स्वीकृत किया था. भवन में एकेडमी के अलावा, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, कांफ्रेंस हॉल आदि भी रहेंगे. भवन के उस नक्शे पर नये सिरे से विचार हो सकता है. उल्लेखनीय है कि 16 जुलाई 2016 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर लॉयर्स एकेडमी की आधारशिला रखी थी, लेकिन लॉयर्स एकेडमी के लिए जमीन 28 अगस्त को उपलब्ध हो सकी है.
एकेडमी भवन बनाने के लिए बिल्डिंग कमेटी का गठन किया गया है. पुनर्गठित कमेटी में काउंसिल के सदस्य राम सुभग सिंह, मनोज कुमार, हेमंत कुमार सिकरवार, अमर कुमार सिंह, संजय कुमार विद्रोही, प्रयाग महतो, राजकुमार, धर्मेंद्र नारायण, रिंकू भकत शामिल हैं. कमेटी काउंसिल का भवन बनाने की दिशा में काम करेगी.
काउंसिल के नाम हुआ दाखिल-खारिज
जमीन काउंसिल की हो गयी है. बिल्डिंग कमेटी भी बन गयी है. काउंसिल बिल्डिंग का निर्माण जल्द शुरू होगा. भवन में एडवोकेट एकेडमी, 500 लोगों के बैठने की क्षमतावाला कांफ्रेंस हॉल, राज्य के अधिवक्ताअों के लिए गेस्ट हाउस, वृहद लाइब्रेरी आदि सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी. सरकार के साथ-साथ संस्थाअों, सांसदों व विधायकों से बिल्डिंग के निर्माण में सहयोग प्राप्त करेंगे.
अजीत कुमार, अध्यक्ष झारखंड स्टेट बार काउंसिल रांची
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