झारखंड के 40 लाख किसानों को पेंशन का तोहफा देंगे पीएम मोदी

Updated at : 04 Sep 2019 8:10 AM (IST)
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झारखंड के 40 लाख किसानों को पेंशन का तोहफा देंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की प्रगति की समीक्षा रांची : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील वर्णवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना देश भर के किसानों के हित में आज तक की सबसे बेहतरीन पेंशन योजना है. देश भर के 40 लाख लघु और सीमांत किसानों को झारखंड की धरती से 12 सितंबर […]

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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की प्रगति की समीक्षा
रांची : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील वर्णवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना देश भर के किसानों के हित में आज तक की सबसे बेहतरीन पेंशन योजना है. देश भर के 40 लाख लघु और सीमांत किसानों को झारखंड की धरती से 12 सितंबर को इस योजना के लाभ से जोड़ा जायेगा.
उन्होंने कहा कि पीएम झारखंड से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ करेंगे. श्री वर्णवाल ने यह बातें मंगलवार को सूचना भवन में उपायुक्तों की समीक्षा बैठक में कही. मौके पर कृषि सचिव पूजा सिंघल भी मौजूद थीं. डॉ वर्णवाल ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा दिये गये लक्ष्य को पूरा करने में कोताही नहीं बरती जाये़
किसानों के जीवन में सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा कवच : डॉ वर्णवाल ने कहा कि राज्य के 35 लाख लघु एवं सीमांत किसानों के जीवन में सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने और वृद्धावस्था में उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित मासिक पेंशन के रूप में योजना का शुभारंभ हो रहा है.
इस योजना से 60 वर्ष के किसान को 3000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. कृषि सचिव ने कहा कि योजना के सफल संचालन के लिए राज्य में संचालित कॉमन सर्विस सेंटरों को तत्काल सक्रिय करें. उन्होंने कहा कि पंचायत स्तरों पर किसानों के साथ बैठक, कैंप आदि लगाकर योजना की जानकारी किसानों को दें.
50 हजार किसानों को फोन के लिए मिलेंगे दो-दो हजार
मुख्यमंत्री लिट्टीपाड़ा में बुधवार को 50 हजार किसानों के खाते में डीबीटी से पैसा देंगे, ताकि किसान मोबाइल फाेन खरीद सकें. एक-एक किसान को फोन खरीदने के लिए सरकार दो-दो हजार रुपये दे रही है.
मुख्यमंत्री इसी दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली और दूसरी किस्त भी जारी करेंगे. करीब छह लाख किसानों के बीच यह राशि बांटी जायेगी. कुल 250 करोड़ रुपये का वितरण झारखंड के किसानों के बीच किया जायेगा.
उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, सबसे बड़ी पंचायत को अपना भवन मिलेगा
रांची़ : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड निर्माण के बाद पहली बार इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत को अपना भवन मिलने जा रहा है. 12 सितंबर को प्रधानमंत्री इसका उदघाटन करेंगे. यह हम सब के लिए गर्व का विषय है.
इस कार्यक्रम से झारखंड की जनता का गौरव बढ़ेगा. इस आयोजन को भव्य बनाना है. श्री दास ने यह निर्देश मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में झारखंड के मूल जल, जंगल और जमीन को स्थान दिया गया है. यहां झारखंड की संस्कृति की झलक मिलेगी.
साहेबगंज में मल्टी मॉडल हब, किसानों को मिलेगी पेंशन : मुख्यमंत्री ने कहा कि साहेबगंज में प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किये गये मल्टी मॉडल हब का भी उदघाटन किया जायेगा. इसके बन जाने के बाद जलमार्ग से लोग सस्ती दर पर माल की ढुलाई कर सकेंगे. यह ढुलाई दूसरे राज्य के साथ-साथ बांग्लादेश, म्यांमार समेत अन्य देशों तक हो सकेगी.
प्रधानमंत्री यहीं से किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में रहनेवाले आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों के बच्चों के लिए 69 नये एकलव्य विद्यालय की लांचिंग भी करेंगे. उन्होंने समारोह को सफल बनाने से संबंधित निर्देश अधिकारियों को दिया.
इस दौरान मुख्य सचिव डीके तिवारी, विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, कैबिनेट के प्रधान सचिव एपी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार बर्णवाल, कृषि सचिव पूजा सिंघल, भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार, डीजीपी के एन चौबे समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.
जिलों से जुटेंगे कार्यकर्ता
रांची़ : प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर संगठन भी तैयारी में जुटा है़ पार्टी पदाधिकारियों को विशेष टास्क दिये गये है़ं पिछले दिनों मुख्यमंत्री रघुवर दास, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की़ इसमें रांची सहित आसपास के जिलों से पार्टी कार्यकर्ताओं को शामिल होने को लेकर चर्चा हुई़ लोहरदगा, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़ और बोकारो के कार्यकर्ता उस दिन रांची पहुंचेंगे़
विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री का यह आखिरी दौरा होगा़ कार्यक्रम की सफलता को लेकर रांची के आसपास के जिलों में पदाधिकारियों को बैठक करने को कहा गया है़ जिलाध्यक्षों को विशेष दिशा-निर्देश दिया गया है़
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