झारखंड में लोडर के रोड टैक्स के लिए 4़ 80 लाख मांग रहा परिवहन विभाग

एकमुश्त 12 साल का रोड टैक्स मांगे जाने से लोडर मालिक परेशान

रांची : राज्य में परिवहन विभाग द्वारा लोडर, क्रेन व पोकलेन मशीनों पर सात फीसदी की दर से एकमुश्त 12 साल का टैक्स मांगे जाने से इन वाहनों के मालिक काफी परेशान हैं.

वहीं पड़ोसी राज्य बिहार, ओड़िशा व पश्चिम बंगाल में तिमाही टैक्स लिया जाता है. इस कारण झारखंड में इन मशीनों की बिक्री भी घट गयी है. इससे सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है. जेसीबी के एक डीलर का कहना है कि पहले झारखंड में हर माह 70 से 80 मशीनें बेचते थे. अब मुश्किल से 20-25 मशीन बेच पा रहे हैं. इधर, इस मामले में परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है.

वाहन मालिकों ने उठाये सवाल

वाहन मालिकों ने सवाल उठाया है कि सरकार की मंशा सिर्फ 12 साल का एकमुश्त टैक्स लेने की होती, तब भी त्रैमासिक 3641 रुपये के अनुसार 12 साल की टैक्स राशि 1,74,768 रुपये होती है. जबकि, वाहन मालिक से 4,80,000 रुपये मांगे जा रहे हैं. वाहन मालिकों का कहना है कि सरकार टैक्स को दोगुना से भी ज्यादा कर रही है.

कोई रास्ता नहीं निकला : झारखंड चेंबर की हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी सब कमेटी के चेयरमैन विनोद नेमानी कहते हैं कि इस मामले को लेकर परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त से कई बार बैठक हुई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाया है.

इसे ऐसे समझें

बिहार में लोडर का तिमाही रोड टैक्स : 1,705 रुपये

बिहार में क्रेन का तिमाही रोड टैक्स : 2,273 रुपये

अोड़िशा में जेसीबी लाेडिंग शॉवेल का तिमाही रोड टैक्स : 1,795 रुपये

ओड़िशा में लोडर का तिमाही रोड टैक्स : 1,240 रुपये

झारखंड में पहले लोडर का तिमाही रोड टैक्स : 3,641 रुपये

झारखंड में वर्तमान में 12 साल का एक मुश्त टैक्स : 4,80,000 रुपये