समीक्षा बैठक में बोले मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, अनुकंपा पर नौकरी देने से जुड़ा एक भी मामला नहीं रहे लंबित

रांची : अनुकंपा पर नौकरी देने से संबंधी एक भी मामला लंबित नहीं होना चाहिए. सभी जिलों में हर सप्ताह अनुकंपा समिति की बैठक बुलाकर अनुकंपा से जुड़े मामलों का निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित हो. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने मंगलवार को सूचना भवन में जन संवाद में सिमडेगा जिले के बानो थाना के रहनेवाली सुमन कुमारी द्वारा दर्ज शिकायत की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिये.

उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि उनके पति विद्यापति सिंह बानो थाने में थाना प्रभारी के पद पर थे. 8 अप्रैल 2017 को उग्रवादी मुठभेड़ में वे शहीद हो गये. इसके उपरांत अनुकंपा पर नौकरी के लिए पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. नोडल अफसर ने बताया कि आवेदिका क्लास थ्री और पलामू जिले में नौकरी देने के लिए आवेदन दिया है, इस वजह से आवेदन का निष्पादन नहीं हो सका है. डॉ वर्णवाल ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

19 शिकायतों की समीक्षा, आवश्यक कार्रवाई का निर्देश

डॉ वर्णवाल ने जनसंवाद में दर्ज 19 शिकायतों की समीक्षा करते हुए आवश्यक और उचित कार्रवाई का निर्देश दिया. समीक्षा के दौरान पलामू में सबसे ज्यादा 3149 शिकायत, गिरिडीह में 3021 और धनबाद में 2769 शिकायतों के लंबित रहने पर कड़ी नाराजगी जतायी. उन्होंने कहा कि पिछले तीन माह के दौरान शिकायतों के निष्पादन में जिन जिलों का सबसे खराब प्रदर्शन रहेगा, उन्हें चिन्हित कर वहां के नोडल अफसर पर कार्रवाई की जायेगी.

मजदूरों को नहीं किया भुगतान, एजेंसी से पैसे की वसूली करें या फिर जेल भेजें

बोकारो जिले के बलराम प्रजापति द्वारा शिकायत के मुताबिक, विस्थापित एजुकेशन व वेलफेयर सोसाइटी, बांधडीह, जैनामोड़ के माध्यम से 60 मजदूरों ने 2014-15 में विद्युत कार्यालय में कार्य किया. लेकिन, उनका मानदेय भुगतान नहीं किया गया. डॉ वर्णवाल ने कहा कि अगर मजदूरों का भुगतान नहीं होता है तो एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें.

70 घरों में नहीं पहुंची बिजली, सरकार हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध

चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड स्थित यात्री मउ टोला के 70 घरों में विद्युतीकरण का काम अधूरा रहने की शिकायत पर विभाग की ओर से अगस्त माह के अंत तक बिजली चालू कर देने का आश्वासन दिया गया. वहीं, पाकुड़ जिले के मनसारुल शेख द्वारा बिजली कनेक्शन नहीं देने की शिकायत पर विद्युत विभाग की ओर से बताया गया कि उनके घर पर कनेक्शन दिया गया था, लेकिन गांववालों ने कनेक्शन काट दिया. डॉ वर्णवाल ने कहा कि सरकार हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. ऐसे में वे गांववालों से बात कर मनसारुल के घर पर बिजली कनेक्शन देने संबंधी मामले का समाधान करें.

5 हजार की आबादी को एक साल से नहीं हो रहा पेयजलापूर्ति

धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड में 5 हजार की आबादी वाले खरखरी गांव में पिछले एक साल से पेयजलापूर्ति बाधित है. विभाग की ओर से बताया गया कि मोटर खराब हो जाने की वजह से पेयजलापूर्ति बाधित है. डॉ वर्णवाल ने कहा कि एक साल से जलापूर्ति बाधित रहना घोर लापरवाही है. लोगों को हर हाल में पीने का पानी मिले, इसे सुनिश्चित करें.

बीच शहर में जमीन का अतिक्रमण, विभाग को मालूम तक नहीं

रांची शहर के ईस्ट जेल रोड में पार्किंग एरिया के लिए चिन्हित एरिया को अवैध रूप से कब्जे में कर मार्बल दुकान और आफिस खोले जाने की दर्ज शिकायत पर डॉ वर्णवाल ने नगर विकास एवं आवास विभाग के नोडल अफसर को कहा कि बीच शहर में जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया और उन्हें पता तक नहीं चला. उन्होंने इस मामले में अविलंब अतिक्रमण हटाने के साथ संबंधित पदाधिकारियों को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया.

पासपोर्ट वैरीफिकेशन में बरती लापरवाही, दोषी अफसर पर हो कार्रवाई

बोकारो जिले के नवाडीह स्थित फैक गांव के गोविंद कुमार हांसदा ने अपनी शिकायत में कहा है कि पासपोर्ट वैरिफिकेशन के नाम पर पुलिस द्वारा पैसे की डिमांड की गयी. पैसे नहीं देने पर उन्होंने प्रतिकुल रिपोर्ट सौंप दिया. इस शिकायत पर डॉ वर्णवाल ने कहा कि इसे पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया जाए. मामले की जांच दूसरे डीएसपी से करायी जाए और दोषी पदाधिकारियों को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई चलायी जाए.

भू-अर्जन का नोटिस निकाल फायरिंग रेंज बना दिया पर मुआवजे का भुगतान नहीं

बोकारो जिले के मूचीराम मांझी ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनकी रैयती जमीन पर जैप-4 का फायरिंग रेंज बनाया गया है. लेकिन, इसके लिए न तो प्रशासनिक स्वीकृति ली गयी और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया. इसपर गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बोकारो से उन्हें कोई प्रस्ताव नहीं मिला है. डॉ वर्णवाल ने बोकारो के नोडल अफसर को कहा कि इससे संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेजें और मामले का निष्पादन सुनिश्चित करें.

तीन सालों से चिकित्सीय सहायता राशि का भुगतान नहीं

पूर्वी सिंहभूम जिले के दैनिक मजदूर कामदेव प्रसाद ने तीन साल पहले आवेदन देने के बाद भी चिकित्सीय सहायता राशि नहीं दिये जाने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्होंने जिस बीमारी के इलाज के लिए सहायता राशि मांगी है उसका प्रावधान नहीं है. इसपर डॉ वर्णवाल ने उसका सरकारी अस्पताल में समूचित इलाज कराने का निर्देश दिया.

कार्य करा लिया पर मानदेय का भुगतान नहीं

देवघर के मनोज कुमार द्वारा दर्ज शिकायत के मुताबिक, वे सदर अस्पताल में लैब टेक्निशियन के पद पर बतौर अनुबंध कार्यरत हैं. उन्हें पिछले 27 माह से मानदेय नहीं मिला है. इस मामले में बताया कि उनके कार्य अवधि का विस्तार नहीं होने के वजह से मानदेय का भुगतान नहीं हो सका है. डॉ वर्णवाल ने उसके कार्य अवधि का मानदेय भुगतान का निर्देश दिया.

सभी तरह के पेंशन, मुआवजा और बकाया भुगतान की शिकायतों के निष्पादन में नहीं हो विलंब

जामताड़ा जिले की वीणापानी द्वारा लगभग चार साल पहले वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति के बाद भी भुगतान नहीं होने का शिकायत पर संबंधित पदाधिकारियों ने बताया कि एक माह के अंदर पेंशन की स्वीकृति की तारीख से भुगतान चालू कर दिया जायेगा. रामगढ़ जिले के तीजा देवी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किये जाने पर संबंधित पदाधिकारी ने बताया कि साढ़े चार साल पुराने इस मामले में आवेदिका द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देने के कारण पेंशन के भुगतान पर रोक लगा दी गयी थी.

इसके उपरांत उनकी मौत हो गयी. उनके पुत्र ने पेंशन के एरियर भुगतान के लिए आवेदन दिया है. इसपर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ पेंशन व सेवानिवृति से जुड़े अन्य मामलों में भी डॉ वर्णवाल ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया. जन संवाद में दर्ज समीक्षा के दौरान सूचना एवं जन संपर्क विभाग के अपर सचिव रमाकांत सिंह और पुलिस महानिदेशक के एआईजी शम्स तबरेज मौजूद थे.