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रांची : मंत्री सिर्फ अखबार में बोलते हैं कैबिनेट व सदन में नहीं : हेमंत
नेता प्रतिपक्ष ने खाद्य आपूिर्त मंत्री सरयू राय पर की टिप्पणी रांची : नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जितनी बात मंत्री अखबारों में बोलते हैं, उतनी कैबिनेट और सदन में नहीं बोलते हैं. भाजपा ने सत्ता में बने रहने के लिए पूरे राज्य को […]
नेता प्रतिपक्ष ने खाद्य आपूिर्त मंत्री सरयू राय पर की टिप्पणी
रांची : नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जितनी बात मंत्री अखबारों में बोलते हैं, उतनी कैबिनेट और सदन में नहीं बोलते हैं. भाजपा ने सत्ता में बने रहने के लिए पूरे राज्य को जाति और धर्म में बांट दिया है.
एक तरफ कंबल और हरमू नदी घोटाला के लिए मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री दोषी हैं, तो दूसरी तरफ भूख से मौत के लिए खाद्य आपूर्ति मंत्री दोषी हैं. किसी ने सरकारी खजाना लूटा तो किसी ने भूख से गरीबों की जान ली. इस मामले में मंत्री से लेकर उपायुक्त तक पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए. एक-दो उपायुक्त को लटका दीजिए, तो निश्चित रूप से भूख से मौत बंद हो जायेगी. अगर हमारी सरकार बनती है, तो भूख से मौत की जिम्मेवारी तय करने के लिए कानून बनायेंगे. श्री सोरेन ने कहा कि भाजपा में जातीय संघर्ष जारी है. एक स्वजातीय मंत्री के बचाव में भूख से मौत के लिए जिम्मेवार दूसरे मंत्री उतर गये हैं. मुख्यमंत्री के स्वजातीय सांसद नगर विकास मंत्री को नगर को नरक बनाने के लिए जिम्मेवार बता रहे हैं. आनेवाले दिनों में यह संघर्ष और गहरायेगा.
हेमंत पर आरोप, तो सुप्रियो ने दी सफाई सीबीआइ जांच की मांग
खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय द्वारा हेमंत सोरेन पर कंसल्टेंसी कंपनी मैनहर्ट का बकाया भुगतान करने का आरोप लगाया है. इस आरोप पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कांफ्रेंस कर सरयू राय द्वारा लगाये गये आरोप को भ्रामक बताते हुए मैनहर्ट की सारी प्रक्रियाओं की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैनहर्ट कंपनी को काम दिया गया था, इसके बाद से अब तक जितने भी नगर विकास मंत्री रहे हैं, उनके संपूर्ण कार्यकाल की सीबीआइ जांच करायी जाये. अगर मंत्री सरयू राय इस पर तैयार हैं, तो सदन में सीबीआइ जांच कराने का समर्थन करें. उन्होंने कहा कि श्री राय भूख से मौत, अनाज सड़ने और धान खरीद घोटाले की जांच रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करें.
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