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रांची : पूर्व डीजीपी के भूमि मामले की समीक्षा करेंगे आयुक्त

Updated at : 21 Jul 2019 8:22 AM (IST)
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रांची : पूर्व डीजीपी के भूमि मामले की समीक्षा करेंगे आयुक्त

रांची : राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय के नाम पर कांके अंचल के चामा मौजा में खरीदी गयी जमीन के मामले की जांच रिपोर्ट अब तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि-सुधार विभाग को नहीं मिली है. विभाग ने इसकी रिपोर्ट उपायुक्त से मांगी थी, लेकिन न तो रिपोर्ट भेजी गयी है […]

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रांची : राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय के नाम पर कांके अंचल के चामा मौजा में खरीदी गयी जमीन के मामले की जांच रिपोर्ट अब तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि-सुधार विभाग को नहीं मिली है. विभाग ने इसकी रिपोर्ट उपायुक्त से मांगी थी, लेकिन न तो रिपोर्ट भेजी गयी है और न ही जमीन की बंदोबस्ती रद्द करने की अनुशंसा की गयी है.
इसे विभाग ने गंभीरता से लिया है. विभाग ने दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त को पत्र लिख कर मामले की पूरी तरह समीक्षा करने को कहा है. उनसे कहा गया है कि वे इस मामले को देखें और मॉनिटरिंग करें. साथ ही इससे विभाग को अवगत भी करायें. विभाग ने आयुक्त से यह भी कहा है कि अगर वह चाहें, तो इस मामले की जांच किसी विशेष एजेंसी से करा सकते हैं.
यानी आयुक्त को यह जरूरत महसूस होती है कि जिला स्तर पर की गयी जांच के अलावा किसी खास एजेंसी से जांच कराने की जरूरत हो, तो जांच करा सकते हैं.
डीसीएलआर व सीअो ने की है जांच : कांके के चामा मौजा में पूर्व डीजीपी की पत्नी सहित कई अन्य लोगों ने जमीन की खरीद की है. जिस जमीन की बिक्री इन लोगों को की गयी है, उसकी जमाबंदी को लेकर सवाल खड़ा किया गया है. जमाबंदी को गलत बताया जा रहा है. इसकी शिकायत के आधार पर रांची उपायुक्त ने मामले की जांच करायी.
इसकी जांच डीसीएलआर व कांके सीओ ने की है. उन्होंने भी जमाबंदी को गलत पाया है. इसके बाद ही जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की बात कही गयी है. इसके बाद से यह मामला लटका हुआ है. जमाबंदी रद्द करने के लिए विभाग को अनुशंसा करनी होगी. विभाग अपने स्तर से कार्रवाई करेगा. इसके बाद मंत्री जमाबंदी रद्द करेंगे.
दो जून को उपायुक्त ने दिया था आदेश
रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने दो जून को जमीन के मामले की जांच का आदेश दिया था. डीसी ने डीसीएलआर और कांके सीओ को इसकी जिम्मेवारी दी थी. डीसी ने अपने आदेश में पुलिस हाउसिंग कॉलोनी की पूरी जमीन की जांच कर रिपोर्ट मांगी थी.
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