रांची : 45 करोड़ रुपये की लागत से रांची स्मार्ट सिटी में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :19 Jul 2019 9:37 AM (IST)
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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दी मंजूरी रांची : झारखंड के निर्यातकों को अब दिल्ली या कोलकाता का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रांची स्मार्ट सिटी परिसर में 10 एकड़ जमीन पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जायेगा. केंद्र सरकार के ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम(टाइस) के तहत बननेवाले इस ट्रेड सेंटर से झारखंड के […]
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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दी मंजूरी
रांची : झारखंड के निर्यातकों को अब दिल्ली या कोलकाता का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रांची स्मार्ट सिटी परिसर में 10 एकड़ जमीन पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जायेगा. केंद्र सरकार के ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम(टाइस) के तहत बननेवाले इस ट्रेड सेंटर से झारखंड के उत्पादों की विश्व बाजार में पहुंच आसान हो जायेगी.
उद्योग निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण की मंजूरी दे दी है. इस सेंटर के निर्माण में लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च होंगे. केंद्र सरकार की भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये भी देगी. शेष रकम राज्य सरकार की ओर से खर्च की जायेगी. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा था, जिस पर पिछले दिनों इंपावर्ड कमेटी की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गयी. बैठक में उद्योग निदेशक मुकेश कुमार भी मौजूद थे.
क्या होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एक ही परिसर में अंतरराष्ट्रीय कारोबार से जुड़ी सभी सुविधाएं मिलेंगी. यहां विदेश व्यापार महानिदेशालय और भारतीय निर्यात परिसंघ से जुड़े कार्यालय भी होंगे. यहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निर्यात से जुड़ी कंपनियों को कारोबार संचालन के लिए भी स्थान मुहैया कराया जायेगा. सेंटर में अंतरराष्ट्रीय कारोबार करनेवाली कंपनियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और उसके प्रचार-प्रसार के लिए भी स्थान होगा. यहां निर्यात से जुड़े सभी कार्यालयों के ऑफिस होंगे.
एक ही छत के नीचे अंतरराष्ट्रीय कारोबार से जुड़े आवेदनों की प्रक्रिया संपन्न हो सकेगी. निर्यातकों को विश्व बाजार की मांग, नेटवर्किंग, गुणवत्ता के मानक की जानकारी देने के लिए सूचना केंद्र होगा. यहां फियो, डीजीएफटी और एपीइडीए का कार्यालय भी होगा, जो राज्य से निर्यातकों को सुविधा प्रदान करेंगे. भवन में ऑफिस स्पेस, स्थायी एग्जिविशन सेंटर, सर्टिफकेशन कार्यालय और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड डेस्क भी होगा. पूरी परियोजना को अमली जामा पहनाने का काम जिडको (झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलमेंट कॉरपोरेशन) के जिम्मे होगा.
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