रांची :मॉनसून सत्र में स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू

रांची : विधानसभा का पांच दिवसीय माॅनसून सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा. विपक्षी दल स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं. इधर झामुमो ने सत्र से एक दिन पहले 21 जुलाई को कोर कमेटी की बैठक बुलायी है. इसमें सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनायी जायेगी. मॉब लिंचिग, कानून व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, भूख से मौत, वनाधिकार कानून में छेड़छाड़ के साथ रोजगार के मुद्दे सत्र के दौरान उठाये जायेंगे.

कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने कहा कि पिछले 10 साल से कॉलेजों में व्याख्याता की बहाली नहीं हुई है. व्याख्याता के लगभग 1200 पद रिक्त हैं.

वहीं, झामुमो विधायक कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि डीएमएफटी फंड में हो रहे घोटाले को जोरदार तरीके से रखा जायेगा. इस फंड का इस्तेमाल खनन से प्रभावित लोगों के हितों के ध्यान में रख कर करना है. डीएमएफटी फंड की राशि डायवर्ट की जा रही है. जहां पर सरकारी फंड से सड़क का निर्माण कराया जा सकता है. वहां भी इस फंड से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान व लाडली योजना में एसीसी डाटा के आधार पर लाभ दिया जा रहा है.

एसीसी डाटा में कई त्रुटियां हैं. मुख्यमंत्री ने 72 हजार से कम आय वाले को इस योजना का लाभ देने की बात कही थी, लेकिन लाभुकों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है. सत्र के दौरान स्वास्थ्य विभाग के विधानसभा की सब कमेटी बनाने की मांग की जायेगी. लोकसभा में इस प्रकार की कमेटी बनायी जाती है. जब सत्र नहीं चलता है, तो यह कमेटी स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को देखती है.

नहीं दिखेंगे चंद्र प्रकाश व गीता, प्रदीप यादव को लेकर भी संशय : माॅनसून सत्र के दौरान कांग्रेस की विधायक गीता कोड़ा व आजसू विधायक चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं दिखेंगे. दोनों विधायक लोकसभा चुनाव जीत कर सांसद बन चुके हैं. इधर प्रदीप यादव के भी सत्र में रहने को लेकर संशय बरकरार है. हाइकोर्ट से इनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. सत्र में शामिल होने के लिए उन्हें सरेंडर कर कोर्ट से अनुमति लेनी होगी.

रांची-खूंटी के लिए तैयार होगी योजना

रांची : रांची और खूंटी जिले के लिए इंटीग्रेटेड को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम (आइसीडीपी) के तहत 250 करोड़ रुपये की योजना तैयार की जायेगी. इसके लिए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को अधिकृत किया जायेगा. बुधवार को निबंधक कार्यालय में योजना तैयार करने के लिए खूंटी और रांची के लैंप्स अध्यक्ष और सचिवों की बैठक हुई. इसमें निबंधक सुचित्रा सिन्हा ने कहा कि रांची जिले के लिए 150 करोड़ तथा खूंटी के लिए 100 करोड़ रुपये की योजना तैयार की जाये.

इसमें मछली पालन, गाय पालन, सूकर पालन, मशरुम की खेती, नये लैंप्स के लिए 100 टन का गोदाम, बुनकरों के लिए मशीन आदि को शामिल किया जायेगा. बैठक में संयुक्त निबंधक चंद्रदेव रंजन, उप निबंधक आइसीडीपी मंजू विभावरी, बीएयू के प्रतिनिधि और जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार मौजूद थे.