विवेक चंद्र
रांची : राज्य सरकार चर्च की स्वामित्ववाली जमीन की जांच करायेगी. राज्यपाल के निर्देश पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने भू-राजस्व विभाग को मिशनरी संगठनों व चर्च की स्वामित्ववाली जमीन की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
आदिवासी भूमि व गैरमजरूआ जमीन पर कब्जा करने का आरोप : पिछले दिनों भाजपा सांसद व विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिल कर चर्च व मिशनरी संगठनों पर बड़े पैमाने पर आदिवासी भूमि व गैरमजरूआ जमीन पर अवैध दखल-कब्जा व बंदोबस्ती का आरोप लगाया था.
प्रतिनिधिमंडल ने मिशनरी संस्थाओं और चर्च पर सीएनटी-एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन कब्जाने और गैरमजरूआ जमीन पर धार्मिक निशान गाड़ कर कब्जा करने का आरोप लगाया था. राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपे गये ज्ञापन को राज्य सरकार को प्रेषित करते हुए उस पर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था.
राज्यपाल के निर्देश के आलोक में सरकार ने भू-राजस्व विभाग को राज्य में स्थित चर्च और मिशनरी संस्थाओं के स्वामित्ववाली भूमि की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है.
सिमडेगा में गलत तरीके से जमीन खरीदने की हुई पुष्टि
सिमडेगा के तत्कालीन उपायुक्त जटाशंकर चौधरी ने राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज कर कैथोलिक डायोसेसन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर गैर हस्तांतरणीय जमीन जालसाजी कर खरीदने की पुष्टि की है. इस जमीन की रजिस्ट्री सिमडेगा में चर्च के कई फादर के नाम पर करायी गयी है. उपायुक्त ने संस्था द्वारा करीब तीन एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने की बात भी कही है.
रत्नागिरि (महाराष्ट्र) के रहनेवाले विनय जोशी ने सोसाइटी पर फर्जीवाड़ा कर चर्च के 26 फादर के नाम पर सिमडेगा में 25 एकड़ जमीन खरीदने की शिकायत की थी. सिमडेगा के तत्कालीन उपायुक्त जटाशंकर ने मामले की जांच कर सरकार को रिपोर्ट भेज दी है. इसके अलावा खूंटी, गुमला, दुमका समेत राज्य के कई अन्य जिलों में भी मिशनरी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन कर जमीन खरीदने की कई शिकायतें राज्य सरकार से की गयी हैं.
राज्यपाल से मिले निर्देश पर भू-राजस्व विभाग को मिशनरी संस्थाओं की जमीन जांचने के लिए कहा गया है. जांच के बाद भू-राजस्व विभाग सरकार को रिपोर्ट भेजेगा. गलत तरीके से जमीन खरीद का मामला पाये जाने पर जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.
– डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव
