रांची : कैबिनेट ने बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार देने के लिए अधिकारियों की तय शक्ति को बढ़ा दिया. इसके तहत अपने अधीनस्थ को अब राज्य के डीजीपी 10,000 के बदले 50,000 रुपये नकद दे सकेंगे. अपर पुलिस महानिदेशक 3,000 के बदले 30,000 रुपये दे सकेंगे.
आइजी व प्रमंडलीय आयुक्त 3,000 के बदले 20,000 रुपये, डीआइजी व उपायुक्त 1,000 के बदले 10,000 रुपये और एसपी 500 के बदले 5,000 रुपये नकद पुरस्कार दे सकेंगे. कैबिनेट ने सचेतकों की निजी स्थापना में को-टर्मिनस के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों का वेतन सातवें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में संशोधित कर दिया.
इसके तहत अब सचेतक के आप्त सचिव को 53,100 रुपये, दिनचर्या लिपिक को 25,500 रुपये, चालक को 19,900 और आदेशपाल को 18,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा. कैबिनेट ने सातवें वेतन पुनरीक्षण का लाभ नहीं लेने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 148 से बढ़ा कर 154 प्रतिशत करने का निर्णय लिया. पतरातू उत्पादन निगम लिमिटेड को 34 एकड़ रैयती जमीन अधिग्रहण कर स्थानांतरित करने के लिए 20.90 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी.
पथ निर्माण विभाग को कार्यपालक अभियंता (असैनिक) को सुप्रीटेंडिंग इंजीनियर में प्रोन्नत करने का फैसला किया. प्रोन्नति का यह लाभ वैसे असैनिक कार्यपालक अभियंताओं को मिलेगा, जिनका वेतनमान 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 6600 और लेबल 11 है. ऐसे कार्यपालक अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता में प्रोन्नत होने पर 37,400 से 67,000 का वेतनमान, 8,700 का ग्रेड पे और लेबल 13 होगा.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
– भारत पेट्रोलियम को तेल डीपो बनाने के लिए 7.85 करोड़ रुपये की लागत पर बोकारो के मौजा राधानगर में 69.65 एकड़ जमीन 30 साल की लीज पर देने का निर्णय
– विशेष रेल परियोजना के लिए धनबाद के निरसा प्रखंड के मौजा श्यामपुर में 9.69 लाख रुपये की लागत पर 0.53 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने का फैसला
– टंडवा में एनटीपीसी की नॉर्थ कर्णपुरा परियोजना को 12.35 करोड़ की लागत पर 25.31 एकड़ जमीन 30 साल के लिए हस्तांतरित करने पर स्वीकृति
– गिरिडीह-सारठ पथ पर मधुपुर रेलवे स्टेशन के पास 45.27 करोड़ की लागत पर आरओबी बनाने पर सहमति
– पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को 4,000 मेगावाट क्षमता के विस्तार के लिए 14.09 एकड़ जमीन 70,450 रुपये सालाना किराया पर देने की मंजूरी
झारखंड कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी
डीजीपी, एडीजी, आइजी, आयुक्त, डीआइजी, उपायुक्त और एसपी ज्यादा नकद पुरस्कार दे सकेंगे
देश में जमीन का सबसे महंगा साैदा
100 फीसदी दुकानों की बंदोबस्ती करनेवाले जिलों में शराब दुकानों की संख्या बढ़ाने पर हो रहा है विचार
