रांची : रिम्स ऑडिटोरियम में मंगलवार को आयोजित जन वितरण प्रणाली की बैठक में डीलरों ने सीएम से प्रति माह 25-30 हजार रुपये मानदेय देने की मांग की. डीलरों ने मुख्यमंत्री से कहा कि हमें दुकान चलाने के लिए कमीशन नहीं, बल्कि मानदेय दिया जाये. इस पर सीएम ने कहा कि मानदेय सरकारी कर्मी या एजेंसी को दिया जाता है, लेकिन आपको प्रतिमाह 1000 रुपये दिये जायेंगे़ डीलरों को दुकान में ग्रोसरी शॉप करने की छूट रहेगी.
इसके लिए पूंजी की व्यवस्था मुद्रा लोन से करने में सरकार मदद करेगी. सीएम ने कहा कि आप हर कुछ के लिए सरकार के भरोसे न रहें. अपनी दुकानों को प्रोफेशनल रूप में चलायें. 1000 रुपये के मानदेय की बात सुनते ही डीलर गुस्से में आ गये. उन्होंने बैठक में ही सीएम का विरोध करना शुरू कर दिया. नारेबाजी करने लगे. हो-हल्ला के बीच सीएम ने कहा कि हम आप लोगों की भावनाओं को समझ गये हैं. आपने ज्ञापन दिया है, इस पर विचार किया जायेगा.
पांच किलो का पैकेट बनेगा
सीएम ने डीलरों से कहा कि अब अनाज का पांच-पांच किलो का पैकेट बनेगा. इससे वजन की चोरी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि दो से तीन दिन में इसका आदेश जारी कर दिया जायेगा. विभागीय सचिव अमिताभ कौशल ने कहा कि अब चीनी वितरण की भी योजना है. चना का वितरण भी अनुमानित दर पर होगा. डीलर लाभुक को हर हाल में रसीद दें, अन्यथा कार्रवाई की जायेगी.
डीलरों ने जो समस्याएं रखी
कमीशन कम है. माह में 1500 रुपये तक की ही कमाई होती है. घर चलाना मुश्किल है
नेट कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होने के कारण काम में मुश्किल हो रही है
किसी डीलर के पास 300 कार्ड, तो किसी के पास सिर्फ 50 कार्ड है
एफसीआइ से ही कम खाद्यान्न पहुंचता है
दुकान का किराया, मजदूरी भुगतान व बिजली खर्च में भी काफी खर्च है
राशन डीलरों ने जताया विरोध, भोजन का किया बहिष्कार
खाद्य, आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से डीलरों के लिए खाने की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन डीलरों ने भोजन का बहिष्कार कर दिया. बिना खाना खाये वे सड़क पर आ गये. जो डीलर खाना खा रहे थे, उनसे भी प्लेट छीन लिया गया. किसी भी डीलर को भोजन करने नहीं दिया गया. बाद में सभी डीलर ऑडिटोरियम से बाहर निकल कर विरोध प्रदर्शन करने लगे.
ऐसा करें कि हमारी जन वितरण प्रणाली देश में अव्वल रहे : सीएम
रिम्स ऑडिटोरियम में राज्य भर के जन वितरण प्रणाली डीलरों की आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डीलरों से कहा कि उनकी जिम्मेदारी सरकार से ज्यादा है. हम नीति-नियम बनाते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल करते हैं. आपके माध्यम से लोगों को राशन मिलता है. सरकार चलाने में आपकी भागीदारी जरूरी है. सुंदर व अच्छा झारखंड बनाने व व्यवस्था चलाने में आप मदद करें.
मुख्यमंत्री ने डीलरों से कहा कि जो छह-सात फीसदी राशन कार्डधारी राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं, उन्हें 15 दिनों के अंदर चिह्नित करें. उनके नाम जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास भेजें, ताकि इसे रद्द किया जा सके. अगर नाम नहीं भेजते हैं, तो कार्रवाई की जायेगी.कार्यक्रम का आयोजन खाद्य आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से किया गया था.
