मुख्य सचिव ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 पर विभागों के सचिवों के साथ बैठक की, कहा
रांची : मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने कहा है कि राज्य में जरूरत चीजों को आसान बनाने की है. अधिकारियों को इंस्पेक्टर बनकर काम करने की आवश्यकता नहीं है. इज ऑफ डूइंग विजनेस को ज्यादा कारगर बनाने के लिए सरकार गंभीर है.
विभागों की थोड़ी-थोड़ी मेहनत इज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी उपलब्धि दिला सकती है. इसके लिए सभी विभाग सिंगल विंडो सिस्टम से अपने पोर्टल यूजर फ्रेंडली बनाते हुए जोड़ें. इससे राज्य में निवेश करने वालों को सुविधा होगी. मुख्य सचिव बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 पर विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर रहे थे. उन्होंने एकीकृत कॉल सेंटर बनाने का निर्देश दिया. कहा कि अभी कई विभागों के अपने कॉल सेंटर हैं.
एकीकृत कॉल सेंटर होने से उपभोक्ताओं को एक नंबर पर फोन करने से सभी सुविधाएं मिलेंगी. मुख्य सचिव ने कहा कि मामलों का समयबद्ध निपटारा करने से ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस का महत्व है. उन्होंने अधिकारियों की मनोवृत्ति और कार्यप्रणाली में बदलाव लाने के लिए क्षेत्रीय और जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिये.
ऑफलाइन बिजली कनेक्शन देना बंद करें : मुख्य सचिव ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिजली के ऑफलाइन कनेक्शन की जगह ऑनलाइन कनेक्शन देने का निर्देश दिया. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को सेंट्रल इंस्पेक्शन सिस्टम के तहत रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने को कहा. बैठक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, पंचायती राज विभाग आदि से जुड़े मामलों पर भी विमर्श किया गया.
बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन, उद्योग विभाग के सचिव के रवि कुमार, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव राजीव अरुण एक्का, पंचायती राज प्रभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एमडी राहुल पुरवार, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी व उद्योग निदेशक जिशान कमर शामिल हुए.
