बिजली-पानी के लिए आंदोलन करेगी आम आदमी पार्टी, पीएम को भेजेगी मांग पत्र, राजभवन के सामने अनशन

रांची : आम आदमी पार्टी ने राजधानी रांची में बिजली-पानी संकट पर आंदोलन की घोषणा की है. पार्टी ने कहा है कि मुहल्ला सभा करके प्रधानमंत्री कार्यालय को 25 हजार लोगों के हस्ताक्षर वाली शिकायत सह मांग पत्र भेजा जायेगा. 12 जून को राजभवन पर पार्टी एकदिवसीय अनशन करेगी. यह जानकारी पार्टी के प्रदेश सचिव राजन सिंह ने दी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप के सचिव ने कहा कि पार्टी ने बिजली-पानी के लिए आंदोलन से संबंधित पर्चा एवं प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाने वाला शिकायत पत्र तैयार कर लिया है. प्रेस में इस पत्र को जारी किया गया.

उन्होंने कहा कि आंदोलन का पहला चरण 12 जून को शुरू होगा. पार्टी के लोग रांची के एक-एक मुहल्ला में जायेंगे. सभा करेंगे. शिकायत पत्र पर 25 हजार लोगों का हस्ताक्षर एकत्र करेंगे और उसे पीएमओ को भेजा जायेगा. पार्टी 12 जून को राजभवन के सामने एक दिवसीय अनशन करेगी. आंदोलन का प्रथम चरण 7 जून से 25 जून तक और दूसरा चरण 26 जून से 15 जुलाई तक चलेगा.

राजन कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड को अलग राज्य बने 18 साल हो गये. खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड की जनता बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रही है. बिजली-पानी की समस्या भयावह स्थिति तक पहुंच गयी है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास तथा रांची के विधायक एवं नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के तमाम वादे झूठे और धोखा साबित हुए हैं. राजधानी रांची में 4 से 6 घंटे बिजली नहीं रहती. आसपास के कई इलाके में तो 8-8 घंटे बिजली नहीं रहती.

रांची शहर के 80 फीसदी घरों में पाइपलाइन से पानी नहीं आता. अधिकतर इलाके में घंटों लाइन में लगने के बाद भी लोगों को टैंकर से भी पानी नसीब नहीं हो रहा है. 50 हजार घरों को पानी देने की योजना भ्रष्टाचार कि भेंट चढ़ गयी. उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में पूरी होने वाली 30 माह की योजना 10 साल से अधूरी है. बजट 234 करोड़ रुपये से बढ़कर 380 करोड़ हो गया. इस योजना को पूरा करने का ठेका हैदराबाद की ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दे दिया गया.

प्रदेश कोषाध्यक्ष आलोक शरण ने कहा कि मुख्यमंत्री का ‘जीरो पावर कट’ का वादा और नगर विकास मंत्री सीपी सिंह का हर घर को पानी का वादा पूरी तरह जुमला साबित हुआ.

आम आदमी पार्टी की 5 प्रमुख मांगें

1. रांची सहित पूरे झारखंड में 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जाये.

2. दिल्ली सरकार की तरह झारखंड सरकार 200 यूनिट तक घरेलू और कॉमर्शियल बिजली 1 रुपया प्रति यूनिट की दर से दी जाये.

3. तत्काल हर घर को टैंकर से अविलंब पानी उपलब्ध करायी जाये.

4. हर घर को पाइपलाइन से जोड़कर दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त पानी दिया जाये.

5. बिना सूचना के बिजली काटने पर बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को दिल्ली की तर्ज पर मुआवजा का भुगतान करे.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश उपाध्यक्ष पवन पांडे, कोषाध्यक्ष आलोक शरण, प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश कुमार, प्रदेश प्रवक्ता आबिद अली, प्रदेश समिति की सदस्य रेणुका तिवारी, यास्मिन लाल, अविनाश नारायण, रवि टोप्पो, दीपक रूपक, कृष्णा किशोर, विकास पाठक व अन्य उपस्थित रहे.